राम मंदिर ट्रस्ट बरखास्त करून सीबीआय चौकशी करा, देणगीच्या कथित गैरव्यवहारांवरून पुजारी महासंघाची मागणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगीच्या रकमेबाबत कथित अनियमिततेच्या आरोपांवरून आता अखिल भारतीय पुजारी महासंघानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राम मंदिर ट्रस्ट बरखास्त करण्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

कोट्यवधी रामभक्तांच्या श्रद्धेशी संबंधित असलेल्या मंदिरातील देणगीच्या वापराबाबत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या प्रकरणातील सत्य समोर आणण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

अखिल भारतीय पुजारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि महाकालेश्वर मंदिर येथील पुजारी महेश शर्मा यांनी सांगितले की, राम मंदिराचे निर्माण हे देशवासीयांची श्रद्धा, त्याग आणि अनेक वर्षांच्या संघर्षाचे फलित आहे. देशभरातील भक्तांनी मंदिरासाठी सोने, चांदी, रोख रक्कम आणि विविध वस्तू अर्पण केल्या आहेत. त्यामुळे या देणगीचा वापर पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

महासंघाने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात देणगीच्या रकमेबाबत समोर आलेल्या कथित अनियमिततेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून चौकशी झाल्यासच या प्रकरणातील वास्तव समोर येईल, असा महासंघाचा दावा आहे.

महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव रूपेश मेहता यांनी सांगितले की, चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास विद्यमान ट्रस्ट बरखास्त करण्यात यावा. तसेच राम मंदिर आंदोलनाशी संबंधित कुटुंबांतील प्रतिनिधी आणि पात्र धार्मिक व्यक्तींना ट्रस्टमध्ये स्थान देण्यात यावे, जेणेकरून मंदिराचे व्यवस्थापन श्रद्धा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांवर चालवले जाईल.

गेल्या काही काळात मंदिरातील देणगीच्या रकमेच्या कथित अपहार आणि आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत विविध तक्रारी समोर येत आहेत असा आरोप महासंघाने केला आहे. या बातम्यांमुळे भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून मंदिर व्यवस्थापनाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भगवान राम यांच्या नावाने प्राप्त होणाऱ्या देणगीचा वापर अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकतेने झाला पाहिजे, अशी मागणी महेश शर्मा यांनी केली. देणगीच्या व्यवस्थापनात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास तो सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.