विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 22 जूनपासून सुरू होत आहे. विरोधकांच्या प्रश्नांना वेळेवर उत्तरे देण्यासाठी विधान परिषद आणि विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेच्या दरम्यान मंत्र्यांची उपस्थिती अनिवार्य असल्याच्या सूचना संसदीय कार्य विभागाने जारी केल्या आहेत. तसेच सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.
अधिवेशनाच्या कालावधीत दोन्ही सभागृहांच्या दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजाचा क्रम आदल्या दिवशीच प्राप्त करून त्यानुसार सभागृहात कामकाजाच्या वेळेस विभागाचे मंत्री तसेच गॅलरीमध्ये विभागाचे संबंधित जबाबदार अधिकारी उपस्थित राहतील याची दक्षता विभागाच्या सर्व समन्वय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. सभागृहात चर्चा सुरू असताना संबंधित विभागाचे मंत्री तसेच विभागाचे अधिकारी सभागृहात उपस्थित आहेत, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी. विभागाचे मंत्री सभागृहात नसल्यास मंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधून संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवून मंत्री सभागृहात उपस्थित राहतील याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
वार्षिक अहवाल वेळेतच सादर करा
शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय मंडळे, महामंडळे संस्था, कृषी विद्यापीठे आदींचे वार्षिक अहवाल अत्यंत विलंबाने सभागृहात सादर होतात. काही अहवाल पाच वर्षांच्या विलंबाने सभागृहात सादर होतात. यावरूनही सदस्यांनी वेळोवेळी तक्रार केली आहे, पण या विविध मंडळाच्या आणि महामंडळाच्या वतीने विलंबाची कारणे सोबत जोडून त्यावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे वार्षिक अहवाल विधान मंडळाच्या विहित कार्यपद्धतीस अनुसरून व विहित मुदतीतच सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
– विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या काळात सचिव दर्जाचे अधिकारी सभागृहात उपस्थित राहत नाहीत. कामकाजाबाबत त्यांना गांभीर्य नसते. सभागृहाच्या कामकाजात शिस्त आणण्याची गरज असल्याचे मत भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याच्या संसदीय कार्य विभागाने विधिमंडळ अधिवेशानाशी संबंधित कामकाज प्राधान्यक्रमाने हाताळण्याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.
