राजूर ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचार प्रकरणात अखेर प्रशासनाने कडक कारवाई केली आहे. सरपंच पुष्पा निगळे आणि तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र वर्पे यांच्याकडून प्रत्येकी सुमारे ५७ लाख रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तब्बल १३ महिन्यांच्या संघर्षानंतर हा निकाल लागल्याने राजूर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तालुकाप्रमुख संतोष मुर्तडक यांनी २१ मे २०२५ रोजी आत्मदहन आंदोलन करत या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या आंदोलनानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने एक चौकशी समिती नेमली. या समितीने आपल्या प्राथमिक अहवालात ३ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर झालेल्या सखोल चौकशीत १ कोटी १४ लाख ८९ हजार ९५१ रुपयांच्या अपहाराची (घोटाळ्याची) थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) हा चौकशी अहवाल नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला, ज्यावर कायदेशीर सुनावणी पार पडली. विभागीय आयुक्तांनी आपल्या अंतिम आदेशात सरपंच पुष्पा निगळे यांचे सदस्यत्व रद्द केले असून त्यांना सरपंचपदावरून तातडीने पदच्युत (हकालपट्टी) केले आहे. तसेच घोटाळ्याची संबंधित रक्कम वसूल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या निर्णयामुळे राजूरच्या राजकारणात तीव्र पडसाद उमटले आहेत.
सरपंचांची हकालपट्टी
अकोले तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे गाव असलेल्या राजूरच्या सरपंच पुष्पा निगळे यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आपले पद गमवावे लागले आहे. नाशिक विभागीय आयुक्तांनी त्यांना या विद्यमान कार्यकाळासाठी सरपंच आणि सदस्य दोन्ही पदांवरून अपात्र ठरवले आहे. थेट सरपंचांनाच भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे पद गमवावे लागल्याने स्थानिक ‘लहामटे गटावर’ मोठी राजकीय नामुष्की ओढवली आहे.
आमदार लहामटे नैतिक जबाबदारी स्वीकारणार का?
भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या सरपंच पुष्पा निगळे या स्थानिक आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या राजकीय गटाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आता विरोधकांनी थेट आमदारांनाच घेरण्यास सुरवात केली असून, “आमदार डॉ. किरण लहामटे या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारणार का?” असा जाहीर सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
