गर्भपाताची परवानगी मागणाऱया पीडितेची इच्छा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे तिच्या गर्भपातास मंजुरी दिली जात आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गर्भपाताच्या प्रक्रियेत बाळ जन्माला येऊ शकते. बाळाला एनआयसीयूची गरज लागेल, असे अहवाल वैद्यकीय बोर्डाने दिला. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुळात बाळाचा जन्मच होऊ द्यायचा नाही. गर्भपाताच्या प्रक्रियेत विशिष्ट प्रकारचे केमिकल वापरले जाते, त्याद्वारे बाळ जिवंत जन्माला येतच नाही. तसेच पीडितेला बाळ नकोच आहे. तेव्हा जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी ही प्रक्रिया करावी, असे आदेश न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिले. प्रत्येक महिलेचा तिच्या शरीरावर संपूर्ण अधिकार आहे. बाळाला जन्म द्यावा की नाही हा महिलेचा निर्णय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या पीडितेला शिक्षण पूर्ण करायचे आहे. यात तिला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नको. परिणामी आम्ही तिची ही मागणी मान्य करत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पीडिताला समाजाची भीती आहे. बाळाला जन्म दिल्यास तिला मानसिक व शारीरिक त्रास होऊ शकतो. या सर्व बाजूंचा विचार करायला हवा. वैद्यकीय बोर्डाने न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असेल असे नमूद केले आहे.
