राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून तशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी आज दिली.
राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत आशीष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत 44 खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली. या समितीच्या बैठकीत पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या 133 अर्जदारांपैकी 44 अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे स्त्राrविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक आणि दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला.
मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त 133 अर्जदारांपैकी 14 अर्जांवर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील. तसेच 35 प्रकरणांपैकी काही खटले निकाली निघाले होते तर 32 खटले हे समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे होते. आज आलेल्या खटल्यांपैकी केवळ 8 खटले प्रलंबित राहिले आहेत. आज मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन अशा विविध खटल्यांचा समावेश आहे.
