ईपीएफओने एका निवृत्त कर्मचाऱ्याकडून खात्यातून काढलेली अडीच कोटींची रक्कम परत मागितली. एवढेच नव्हे तर तेही 12 टक्के व्यासासह सात दिवसांच्या आत जमा करण्याची नोटीस बजावली. यावर निवृत्त कर्मचाऱ्याने न्यायालयात धाव घेतल्याने कोर्टाने ईपीएफओची वसुली नोटीस रद्द केली.
जे. व्ही. नृपेंदर राव असे निवृत्त कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. ते 2023 मध्ये एका नामांकित कंपनीतून निवृत्त झाले होते. राव यांना त्यांच्या पीएफचा भाग म्हणून अडीच कोटी रुपये मिळाले होते, तर उर्वरित 70 लाख रुपये मिळणे बाकी होते. नियमानुसार, कंपनीला सर्व कर्मचाऱ्यांचे पैसे ईपीएफओकडे वर्ग करावे लागतात, परंतु कंपनीने ते न करता थेट राव यांना अडीच कोटी रुपये देऊन टाकले होते.
कोर्ट काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती नागेश भीमपाका यांनी ईपीएफओने कर्मचाऱ्याला पाठवलेली ही वसुलीची नोटीस पूर्णपणे रद्द केली. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात कोणतीही फसवणूक, माहिती लपवणे किंवा गैरप्रकार केलेला नाही. ते पैसे त्यांच्या हक्काच्या पगारातून जमा झालेला पीएफ आहे. ईपीएफ कायद्यानुसार सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्या पंपनी आणि ट्रस्टवर असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
