अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखाहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे, मात्र हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. या विषयाबाबत विविध समाजघटकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर हरकती आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली आहे.
उपवर्गीकरणाचा विषय संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सुनावणी करून त्यांचा सखोल विचार करण्यात येईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सर्व हरकतींवरील सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
