हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या शाळेचा डेटा हॅक करून कोटय़वधी रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली. या धक्कादायक प्रकाराची गंभीर दखल घेत शाळेची माहिती लिक न करण्याचे आदेशच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या शाळेतील मुले किती वाजता घरातून निघतात, किती वाजता शाळेत पोहोचतात, विद्यार्थ्यांचा आरोग्याचा तपशील, या सर्व गोष्टी एका कंपनीने हॅक केल्या. ही माहिती सर्वांसाठी उघड केली जाईल. हे रोखायचे असल्यास कोटय़वधी रुपयांची खंडणी द्यावी लागेल, असा धमकीचा ई-मेल शाळेला आला. शाळेने मेलवरच त्या कंपनीची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ही हॅकर कंपनी असल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर शाळेच्या ट्रस्टने न्यायालयात धाव घेतली.
न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांची माहिती अशा प्रकारे हॅक करून प्रसिद्ध केल्यास त्यांना धोका होऊ शकतो. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. त्यामुळे या कंपनीने शाळेचा कोणताही डेटा लिक करू नये, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी 1 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
विद्यार्थ्यांसाठी घातक
मानसिक व्यंग असलेले विद्यार्थी या शाळेत आहे. त्यांची अतिसंवेदनशील व गोपनीय माहिती कंपनीने हॅक केली आहे. ही माहिती हॅक होणे हे या विद्यार्थ्यांसाठी घातक ठरू शकते. तसेच पालकांच्या उत्पन्नाचा तपशील कंपनीकडे आहे. याने विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेला धोका होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पालकांनाही धमकीचा मेल
एका पालकाला या कंपनीने मेल पाठवला आहे. विद्यार्थ्याची माहिती प्रसिद्ध करण्याची धमकी या मेलद्वारे देण्यात आली. या विद्यार्थ्याला मानसिक व्यंग आहे, असे न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
