2022 मध्ये शिवसेनेतून काही आमदार फुटून गेल्यानंतर त्यांनी मूळ पक्षावर दावा केला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आणि नंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचा तो दावा मान्य केला. विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयाला शिवसेनेने पूर्ण तयारीनिशी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेली 3 वर्षे, 10 महिने आणि 28 दिवसांपासून तो खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या काळात पाच सरन्यायाधीश आले आणि सेवानिवृत्तही झाले. मात्र, खटल्याचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. प्रत्येक वेळी पुढची तारीख दिली जात आहे. हा निकाल वेळीच लागला असता तर नंतरच्या काळात झालेली राजकीय फोडाफोडी आणि पक्षांतराचे प्रकार टळले असते, अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियात उमटली आहे.
