राज्यात अवैध सावकारी केल्यास यापुढे पाचऐवजी सात वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपयांचा दंड आकारणी करणारे महाराष्ट्र सावकारी (नियमन अधिनियमात सुधारणा विधेयक आज विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले.
मागील राज्यात अवैध सावकारी आठवड्यात विधानसभेत खासगी सावकारीला चाप लावण्याची विरोधी आणि सत्ताधारी सदस्यांनी मागणी केली होती. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी हे विधेयक मंगळवारी मांडले.
अवैध सावकारांकडून आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाट व्याजामुळे राज्यात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले. कायद्याचा धाक कमी झाल्याने या घटना घडत असल्याचा आरोप विधानसभेत चर्चेवेळी करण्यात आला होता.
त्यामुळे २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमात या कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या अधिनियमातील तीन कलमांनुसार जी व्यक्ती वैध परवानगीशिवाय सावकारी व्यवसाय करते, बनावट नावाने परवाना मिळविते तसेच मंजुरी नसलेल्या जागेत सावकारी व्यवसाय करते अशा व्यक्तींना प्रतिबंध घालण्याबरोबरच तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. त्यानंतरही कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. काही व्यक्ती अवैध सावकारी करत असून त्यांना कायद्याची जरब कमी होत असल्याचे समोर आल्याने कलम ३९ मध्ये पाच वर्षांऐवजी सात वर्षांपर्यंत आणि ५० हजार रुपयांऐवजी एक लाख रुपयांपर्यंत असा बदल करण्यात येणार आहे.
