अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत सन 2022-23 या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या विविध ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील कथित गैरव्यवहार, निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणाविरोधात सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर राज्य शासनाने कारवाई करत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील दोन कार्यकारी अभियंते व दोन उपअभियंत्यांना निलंबित केले आहे. जनतेच्या हक्काच्या पाण्यासाठी उभारलेल्या लढ्याला यश आल्याची भावना अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नीलेश लंके यांनी व्यक्त केली.
कार्यकारी अभियंता जी. एस. भोगावडे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. आर. वारे, उपअभियंता एस. एस. दहिफळे आणि तत्कालीन उपअभियंता एम. पी. धगधगे या अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने निलंबित केले आहे.
खासदार नीलेश लंके यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा तत्कालीन आमदार असतानाच सुरू केला होता. डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमधील कथित गैरव्यवहार विधानसभेत मांडला होता. निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठेकेदारांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पात्र ठरविण्यात आल्याचा तसेच संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता.
पारनेरमधील जामगावसह सहा गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा मुद्दा त्यांनी पुराव्यांसह उपस्थित केला होता. केवळ 25 टक्के काम पूर्ण झाले असताना बनावट पूर्णत्व अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. खासदार झाल्यानंतर लंके यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनांचे स्वतंत्र ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याची मागणी केली होती. तसेच योजनांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने संबंधित कामांची तपासणी करून अनियमितता आढळून आल्याने चार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
