मुंबईतील सर्व मेट्रो स्थानकांबाहेर आणि पदपथावर बेस्टची विद्युत व्यवस्था वापरण्यात येत आहे. मात्र, मेट्रो प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांकडून त्याचे शुल्क अदा करण्यात येत नाही. बेस्ट आणि मेट्रो प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे पालिकेचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या या संबंधित अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
‘जी/दक्षिण’ प्रभाग कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील चार मेट्रो स्थानकांपैकी केवळ सिद्धिविनायक मंदिर स्थानकालगतच्या विद्युत-प्रकाश व्यवस्थेसाठीच आवश्यक शुल्क संबंधित कंत्राटदाराने भरले आहे. त्यातून महापालिकेला सुमारे १९ ते २० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. त्याच प्रभागातील आचार्य अत्रे चौक, नेहरू विज्ञान केंद्र आणि वरळी या तीन मेट्रो स्थानकांबाबत अशा प्रकारचे शुल्क वसूल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका व बेस्ट उपक्रमाचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व महसुली नुकसान झाले आहे. यासाठी महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे.
“एमएमआरसीएल आणि मेट्रो प्रशासनाने हा महसूल का भरला नाही, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. बेस्ट आणि मेट्रो प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत झाले आहे का अथवा जाणूनबुजून महानगरपालिकेचा महसूल बुडवण्यात आला आहे का, याचा तपास झाला पाहिजे,” अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली.
एक महिन्याच्या आत चौकशी अहवाल द्यावा
एकीकडे महापालिकेवर आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी आर्थिक ठेवी मोडण्याची वेळ आली आहे, तर दुसरीकडे महसूल उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. एका महिन्याच्या आत या संपूर्ण प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सभागृहासमोर तसेच मुंबईकरांसमोर सादर करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. सर्व २६ प्रभाग कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मेट्रो स्थानकांचे अशाच प्रकारे विशेष ऑडिट व चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
