मनी लाँडरिंगच्या संशयावरून छापेमारी व अटकेची कारवाई करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. 2002 मधील पीएमएलए कायद्याच्या कलम 17(1ए) अंतर्गत केवळ संशयावरून बॅंक खाती गोठवता येणार नाहीत. खाती गोठवण्यासाठी विश्वास ठेवण्यास सबळ कारण असलेच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेची याचिका फेटाळून लावली.
5,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ‘स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड’ बँक फसवणूक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ईडी केवळ संशयाच्या आधारे कोणाचेही बॅंक खाते गोठवू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
‘स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड’ बँक फसवणूक प्रकरणातील आरोपी गगन धवन यांच्याशी संबंधित असलेले रणजित मलिक यांच्या पत्नी पूनम मलिक यांची दोन बँक खाती ईडीने 5 सप्टेंबर 2018 रोजी गोठवली होती. विशेष म्हणजे, पूनम मलिक किंवा त्यांच्या पतीचे नाव मूळ एफआयआर किंवा ईसीआयआरमध्ये नव्हते. याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली आणि ईडी चांगलीच कानउघाडणी केली.
जरी पीएमएलए कायद्याच्या कलम 17(1A) मध्ये ‘विश्वास ठेवण्यास सबळ कारण’ या शब्दांचा स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी हे कलम 17(1) पासून वेगळे करून वाचता येणार नाही. कलम 17(1) अंतर्गत शोध आणि जप्ती करण्यासाठी ‘विश्वास ठेवण्यास सबळ कारण’ असणे अनिवार्य आहे. बँक खाते गोठवणे हा जप्तीलाच एक पर्याय आहे. त्यामुळे त्यासाठी जप्तीपेक्षा कमी दर्जाचा किंवा वेगळा निकष लावला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले.
