सरकारी संकेतस्थळांवरील सायबर खंडणीखोरांचे हल्ले व डेटा चोरीचा वाढता धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, शासकीय कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सहकारी बँकांचे सायबर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या नियंत्रणाखालील संस्थांचे वर्षातून किमान एकदा सायबर सुरक्षा ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सायबर ऑडिटची संकल्पना नवीन नाही. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांवर यापूर्वीपासूनच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमित आयटी आणि सायबर ऑडिटची सक्ती आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळामार्फतही हे ऑडिट केले जाणार आहे.
