केवळ संशयाच्या आधारे बँक खाती गोठवता येणार नाहीत. त्यासाठी विश्वास ठेवता येईल, असे भक्कम कारण हवे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टार्लिंग बायोटेक लिमिटेड बँक फसवणूक प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ईडीने स्टार्ंलग बायोटेक प्रकरणातील आरोपी गगन धवन याच्याशी संबंधित रणजीत मलिक यांची पत्नी पूनम मलिक यांची दोन बँक खाती वर्ष 2018 मध्ये गोठवली होती. मात्र, 5 हजार कोटी रुपयांच्या या बँक घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआरमध्ये मलिक दांपत्याचा उल्लेखदेखील नव्हता. याविरोधात अपीलय लवादाने ईडीविरोधात निर्णय दिला. ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याविरोधात धाव घेतली. तेथेदेखील ईडीला दणका बसला. विनाकारण खाती गोठवणे राज्यघटनेच्या ‘कलम 300-अ’चे उल्लंघन ठरते, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. ईडीने त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तेथील ईडीला झटका बसला आहे. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 17 (1) नुसार केवळ संशयावरून खाती गोठवता येणार नाहीत, त्यासाठी भक्कम कारण हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तृणमूलचेदेखील ईडीच्या आदेशाला आव्हान
तृणमूल काँग्रेसची तीन बँक खाती गोठविण्याचे आदेश ईडीने दिले होते. या आदेशाला तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर 3 ऑगस्ट रोजी न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. एका बँक खात्यातून 133.84 कोटी रुपये एका खासगी कंपनीकडे वळते करण्यात आले होते, असा आरोप ईडीने केला असून हे आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण असल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
