शिक्षण व्यवस्था, पेपरफुटीचा बाजार, रोजगार या मुद्द्यांवर तरुण ‘जेन झी’ कधी नव्हे ती सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरत असतानाच सरकारच्या नीती आयोगाने देशातील शालेय शिक्षणाचा व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा बुरखा फाडणारा जो अहवाल जाहीर केला तो धक्कादायक आहे. एकीकडे देशातील लोकसंख्या वाढते आहे आणि दुसरीकडे शाळा मात्र धडाधड बंद होत आहेत. देशभरात सुमारे एक लाख शाळा बंद पडल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाणही 40 टक्क्यांवर पोहोचले. प्राथमिक शाळेत येणारे दहापैकी चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचतच नाहीत ही आकडेवारी लाजिरवाणी आहे. स्वयंघोषित ‘विश्वगुरू’च्या देशातील शाळांची ही अवस्था आहे. देशातील विद्यार्थ्यांची अशीच परवड होणार असेल तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा काय चुलीत घालायचा?
भारतातील शिक्षण क्षेत्र कसे नासले आहे किंवा नासवले गेले आहे, याचे दुर्दैवी चित्र ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनामुळे जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. या आंदोलनामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या अब्रूची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली गेली. शिक्षण क्षेत्राचा बाजार मांडणाऱ्या पेपरफुटीने मोदी सरकारची ‘छिः थू’ झाली असतानाच आता नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालामुळेही मोदी सरकारवर तोंड लपवण्याची वेळ आली आहे. नीती आयोगाने आपल्या अहवालात देशातील शालेय शिक्षणाचे जे वस्तुनिष्ठ चित्र मांडले आहे ते अत्यंत भेसूर आहे. देशातील शाळांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे आणि शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांना अर्ध्यातच शिक्षण सोडावे लागते. सरकारकडे असलेल्या नोंदीनुसार देशातील प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत जातच नाहीत. म्हणजेच बारावीपूर्वीच या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुटते. दहापैकी चार म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे हे प्रमाण तब्बल 40 टक्के इतके आहे. जागतिक पातळीवर विश्वगुरू म्हणून मिरवणाऱ्या देशाच्या नेतृत्वासाठी हे लाजिरवाणे नव्हे काय? देशातील शालेय शिक्षणाची परिस्थिती किती बिकट आहे हे नीती आयोगाचा हा अहवाल सांगतो. देशात एक लाखाहून अधिक शाळा ‘एकशिक्षकी’ आहेत. म्हणजे एकाच शिक्षकाने अख्खी प्राथमिक शाळा चालवायची. पहिलीपासून चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सगळे विषय शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक! शिक्षणाची याहून क्रूर चेष्टा ती काय असू शकते? हे झाले शिक्षकांचे. शिवाय विद्यार्थी संख्येची तऱहादेखील अजबच! देशात 7 हजार 993 शाळा अशा आहेत ज्यामध्ये एकही विद्यार्थी नाही. म्हणजे विद्यार्थ्यांशिवाय
केवळ शिक्षक असलेल्या
शाळांची संख्या आठ हजारांच्या घरात आहे. गेल्या आठ-नऊ वर्षांत देशातील तब्बल 92 हजार शाळा बंद पडल्या. कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे विलीनीकरण किंवा पुनर्गठन हे एक कारण असले तरी वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत देशातील शाळांची संख्या वाढण्याऐवजी एक लाखाने कमी व्हावी हे नक्कीच चांगले लक्षण नाही. आजघडीस देशातील 14.71 लाख शाळांमध्ये 24.69 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत असले तरी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना बारावीपर्यंत टिकवून ठेवण्यात देशातील शिक्षण व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे. प्राथमिक शाळेतील प्रवेशाचे प्रमाण 90.9 टक्के इतके असताना उच्च माध्यमिक स्तरावर म्हणजे बारावीच्या वर्गापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे हे प्रमाण जेमतेम 58.4 टक्के इतके खाली घसरले. म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणारे 40 टक्के विद्यार्थी बारावीपूर्वी शिक्षण सोडून देतात. कारणे काहीही असोत, पण या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत टिकवून ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरते, असेच नीती आयोगाचा हा अहवाल सांगतो. देशातील गरिबी आणि शिक्षणावरील वाढता खर्च हे याचे मुख्य कारण. प्राथमिक शिक्षणाच्या तुलनेत उच्च माध्यमिकचा खर्च तीन ते पाच पटीने अधिक आहे. शिवाय वाढत जाणारे शैक्षणिक शूल्क, परीक्षा शुल्क आणि प्रवास व इतर खर्च यांचा बोजा पालक सहन करू शकत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्ध्यातच खुंटते हे वास्तव समोर दिसत असताना सरकारचे शिक्षण खाते विद्यार्थ्यांची ही गळती रोखण्यासाठी काहीही करताना दिसत नाही. सत्तेवर येण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने ज्या
‘गुजरात मॉडेल’चा गवगवा
केला त्या गुजरातची शैक्षणिक अवस्था तर अत्यंत शोचनीय आहे. गुजरातमधील 53 हजार 425 शाळांमध्ये 1.15 कोटी विद्यार्थ्यांची नोंदणी असली तरी त्यापैकी केवळ 54.5 टक्केच मुले बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करतात. याचा अर्थ गुजरातमधील 45.5 टक्के विद्यार्थ्यांना बारावीपूर्वीच शिक्षण सोडावे लागते. संपूर्ण देशात माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण सात टक्के इतके असताना एकटय़ा गुजरातमध्ये मात्र विद्यार्थी गळतीचे हे प्रमाण देशात सर्वाधिक म्हणजे 12.5 टक्के इतके आहे. गुजरातमध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये सरासरी सात शिक्षक आणि दर 29 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण असतानाही गुजरातमधील विद्यार्थी गळती इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ किती भंपक आहे याचा यापेक्षा आणखी मोठा पुरावा कोणता हवा? शिक्षण व्यवस्था, पेपरफुटीचा बाजार, रोजगार या मुद्द्यांवर तरुण ‘जेन झी’ कधी नव्हे ती सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरत असतानाच सरकारच्या नीती आयोगाने देशातील शालेय शिक्षणाचा व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा बुरखा फाडणारा जो अहवाल जाहीर केला तो धक्कादायक आहे. एकीकडे देशातील लोकसंख्या वाढते आहे आणि दुसरीकडे शाळा मात्र धडाधड बंद होत आहेत. देशभरात सुमारे एक लाख शाळा बंद पडल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाणही 40 टक्क्यांवर पोहोचले. प्राथमिक शाळेत येणारे दहापैकी चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचतच नाहीत ही आकडेवारी लाजिरवाणी आहे. स्वयंघोषित ‘विश्वगुरू’च्या देशातील शाळांची ही अवस्था आहे. देशातील विद्यार्थ्यांची अशीच परवड होणार असेल तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा काय चुलीत घालायचा?
