देशातील महागाई, बेरोजगारीवर मोदींच्या विदेश दौऱ्यांनी मात केली नाही. वर्षानुवर्षे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना ‘घुसखोर’ ठरवून ट्रम्प यांनी हातापायात दंडबेड्या अडकवून परत भारतात पाठवले हे मोदींसाठी लज्जास्पद होते. तरीही मोदींचे ट्रम्प प्रेमाचे तुणतुणे सुरूच आहे व परदेश दौऱ्यांची उड्डाणे थांबलेली नाहीत. राष्ट्राच्या खजिन्यातून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया जबाबदारीनेच खर्च व्हायला हवा. हा रुपया राष्ट्रहितासाठीच खर्च व्हायला हवा. पंतप्रधान मोदींच्या विदेश दौऱ्यांच्या खर्चाने सर्व मर्यादा मोडल्या आहेत. 54 हजार कोटींचा तर हिशेबच लागत नाही. मोदींनी परदेश दौऱ्यासाठी कोलंबस आणि वास्को-द-गामाप्रमाणे नवनवीन देश शोधून काढले, पण भारतीय जनतेला काय मिळाले?
पंतप्रधानपदी आल्यापासून मोदी यांनी राष्ट्राच्या तिजोरीची लूटच सुरू केली आहे. आतापर्यंतच्या कोणत्याही पंतप्रधानांपेक्षा त्यांच्यावर होणारा खर्च अचाट आहे. मोदींचा हा खर्च तसा वैयक्तिक मानायला हवा, पण त्याचा हजारो कोटींचा भार देशाच्या तिजोरीवर पडला आहे. यातील सर्वाधिक खर्च स्वतःची जाहिरातबाजी, फालतूचे परदेश दौरे, राजकीय रोड शोवर झाला आहे. हे सर्व बेहिशेबी आहे व त्याची भरपाई कोणी करायची? राज्यसभेत विदेश मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या सहा महिन्यांतच मोदींच्या विदेश दौऱ्यावर साधारण 85 कोटी रुपये खर्च झाले. 2021 पासूनच्या विदेश दौऱ्यांचा हिशेब केला, तर साधारण 600 कोटी रुपये मोदींच्या विदेश उड्डाणांवर खर्च झाले. फक्त 2025 मध्ये साधारण 200 कोटी परदेश दौऱ्यांवर उडवले गेले आहेत. मलेशिया, इस्रायल, यूएई, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रान्स, स्लोवाकिया, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड अशा देशांची लांबच लांब यादी आहे. सरकार म्हणते, मोदींच्या दौऱ्याचा देशाला फायदा झाला, करार झाले, गुंतवणूक आली, पण ती प्रत्यक्षात जमिनीवर कोठेच दिसत नाही. या सर्व करारांचा आपल्या देशातील शेतकऱ्याला, बेरोजगार तरुणाला, सामान्य माणसाला काय लाभ झाला याचे विश्लेषण करण्याच्या मानसिक स्थितीत मोदी नाहीत. मोदी यांचे विदेश दौरे म्हणजे हातबट्ट्याचा व्यवहार आहे. त्यांचे तसे संवाद आणि भाषेचे वांधेच आहेत. त्यामुळे शिष्टाचाराची साफ ऐशी की तैशी होत असते. परदेशी राष्ट्रप्रमुखांना जबरदस्तीने मिठ्या मारत सुटायचे, इटलीच्या पंतप्रधान बाईसाहेबांना चॉकलेट वगैरे घेऊन जायचे व त्याचे ‘रील्स’ बनवायचे, यासाठी परदेश दौऱ्यांचे आयोजन करून सरकारी तिजोरीवरचा बोजा वाढवायचा, ही एकप्रकारे राष्ट्रीय तिजोरीची अफरातफर आहे. मोदी हे स्वतःला अमेरिकेचे प्रे. ट्रम्प यांचे स्वयंघोषित मित्र मानतात. मुळात अमेरिका हा एक व्यापारी देश आहे. तेथे मैत्री वगैरेंचे भावनिक नाते नसते. मैत्रीच्या नात्याने अमेरिका समोरच्याला ओरबाडून स्वतःचा फायदा करून घेईल, पण मित्राचा फायदा होईल असे काही करणार नाही.
मोदी हे ट्रम्प यांचे
मित्र आहेत. ट्रम्प यांना भेटण्यासाठी व त्यांच्या बरोबर फोटो येण्यासाठी ते जगभरातील मंचावर जातात, पण अमेरिकेमुळे भारतीय जनतेला काय फायदा झाला? आताच अमेरिकेने भारताला मोठा झटका दिला आहे. रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर 100 टक्के टॅरिफ ट्रम्प सरकारने लादले आहे. यामुळे भारतीय वस्तूंची अमेरिकेतील निर्यात महाग होईल. कापड, औषधे, दागिने, रसायने, मोटारीचे सुटे भाग अशा निर्यातीला फटका बसेल. मोदी-ट्रम्प मित्र आहेत किंवा मोदी हे विश्वगुरू आहेत म्हणून भारताला कोणतीही सवलत या टॅरिफमध्ये मिळाली नाही. मग सततच्या अमेरिका वाऱया करून मोदी यांनी काय साध्य केले? मोदींचे सरकार जनतेच्या पैशांचा अपहार करीत आहे. केंद्र सरकारने बेहिशेबी खर्च केला. अशा 54 हजार कोटींचा हिशेब मोदी सरकार देऊ शकले नाही. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या ताज्या आर्थिक लेखा परीक्षण अहवालाने मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन आणि आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचा अर्थ मोदींच्या प्रत्येक मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर सुरू आहे. मोदी यांचे सरकार जनतेसाठी नाही, तर गौतम अदानी यांच्या सारख्यांच्या फायद्यासाठी चालवले जात आहे. मोदींचे विदेश दौरे त्याच कामासाठी आयोजित केले जातात. मोदी ज्या देशात जातात तेथील मोठे करार, हितसंबंध अदानींच्या फायद्यासाठीच वापरले जातात. मोदी व इस्रायलमध्ये विशेष नातेसंबंध आहेत. भारतीय विदेश धोरणाच्या हे प्रतिकूल आहे. मोदी हे अधूनमधून इस्रायलला जातात त्यामागचे रहस्य असे की, इस्रायलच्या हायफा बंदरातील 70 टक्के भागीदारी अदानी पोर्टस्कडे आहे. 2023 मध्ये 12 अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार करून हे बंदर अदानींनी ताब्यात घेतले. त्यात मोदी यांची मध्यस्थी महत्त्वाची आहे. ‘यूएई’चा दौरा मोदी यांनी मे 2026 मध्ये केला आणि लगेच जुलै 2026 मध्ये अदानी इंटरप्रायझेस आणि अबूधाबीच्या इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) यांच्यात ओडिशातील अॅल्युमिनियम प्रकल्पासाठी सुमारे 11.5 अब्ज डॉलर्सचा करार झाला.
ऑस्ट्रेलियातही तेच
घडले. अदानी ग्रुपची कार्माइकल कोळसा खाणीत गुंतवणूक आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये नॉर्थ क्वीन्सलॅण्ड एक्सपोर्ट टर्मिनल (NQXT)चे अधिग्रहण पूर्ण झाले आणि लगेच जुलै 2026 मध्ये मोदी यांनी ऑस्ट्रेलिया दौरा केला. मोदी ज्या देशात सफर करतात तेथे अदानींची गुंतवणूक सुरू होते. अमेरिकेत अदानी यांच्यावर आर्थिक अफरातफरीचे, लाचखोरीचे गुन्हे दाखल झाले, पण मोदी यांनी भारतीय शेतकरी, छोट्या निर्यातदारांच्या हितसंबंधाचा बळी देऊन अमेरिकेकडून अदानी यांची सुटका करून घेतली. जिथे मोदींचा दौरा तिथे अदानींचा व्यापार करार हा निव्वळ योगायोग नाही. देशाच्या तिजोरीतील कोटय़वधी रुपये खर्च करून पंतप्रधान एका उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी परदेशी दौऱ्यांवर जातात. यात राष्ट्रहित कोठे आले? खरे म्हणजे हे असले परदेश दौरे श्रीमान मोदी यांनी अदानी कंपनीच्या खर्चाने करणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. देशाचे पंतप्रधान परदेशात जातात, त्या देशाशी संबंध मजबूत होतो आणि नंतर त्या राजनैतिक संबंधांचा सर्वाधिक फायदा एका विशिष्ट उद्योग समूहालाच होतो. हा प्रश्न गंभीर आहे व त्यावरची चर्चा आता टाळता येणार नाही. सरकार परकीय गुंतवणुकीबाबत खोटे आकडे देते. देशात इतकी लाख कोटी परदेशी गुंतवणूक झाली, नवे प्रकल्प आले, करार झाले, जागतिक व्यापार वाढला असे ढोल पिटले जातात, पण तसे प्रत्यक्षात दिसत नाही. देशातील महागाई, बेरोजगारीवर मोदींच्या विदेश दौऱ्यांनी मात केली नाही. वर्षानुवर्षे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना ‘घुसखोर’ ठरवून ट्रम्प यांनी हातापायात दंडबेड्या अडकवून परत भारतात पाठवले हे मोदींसाठी लज्जास्पद होते. तरीही मोदींचे ट्रम्प प्रेमाचे तुणतुणे सुरूच आहे व परदेश दौऱ्यांची उड्डाणे थांबलेली नाहीत. राष्ट्राच्या खजिन्यातून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया जबाबदारीनेच खर्च व्हायला हवा. हा रुपया राष्ट्रहितासाठीच खर्च व्हायला हवा. पंतप्रधान मोदींच्या विदेश दौऱ्यांच्या खर्चाने सर्व मर्यादा मोडल्या आहेत. 54 हजार कोटींचा तर हिशेबच लागत नाही. मोदींनी परदेश दौऱ्यासाठी कोलंबस आणि वास्को-द-गामाप्रमाणे नवनवीन देश शोधून काढले, पण भारतीय जनतेला काय मिळाले?
