राज्यात सक्तीचे, फसवणुकीचे अथवा बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 ची अंमलबजावणी येत्या 28 ऑगस्टपासून होणार आहे. गृह विभागाने आज यासंदर्भातील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. या कायद्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी लागू होणार असून, स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला त्यासाठी 60 दिवसआधी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यातील विविध तरतुदींनुसार, सक्तीने, फसवणुकीने किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर घडवून आणल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा अजामीनपात्र असणार आहे.
आंतरधर्मीय विवाहातील मुलांच्या धर्माबाबत तरतूद
कायद्यात आंतरधर्मीय विवाह आणि त्यातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबतही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर झालेल्या विवाह अथवा संबंधातून मूल जन्माला आल्यास त्या मुलाचा धर्म विवाह किंवा संबंधापूर्वी आईचा जो धर्म होता, तो मानला जाईल, अशी तरतूद कायद्यात आहे.
