सरकारने ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि अॅप आधारित कॅबचालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारात्मक ज्ञान असणे अनिवार्य केले आहे. मात्र सरकारच्या मराठी सक्तीविरोधात कॅबचालक एकवटले असून या निर्णयाला चार कॅबचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
परिवहन विभागाने 20 ऑगस्टपासून अमराठी टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषेच्या व्यावहारिक ज्ञानाची तपासणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय चालकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत असून मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात आहे. या कायद्यात वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी भाषेची कोणतीही अट नमूद केलेली नाही, असा दावा करत मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शेख, सियाद अहमद आणि सादिक खान या चौघांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. 12 ऑगस्टची सरकारी अधिसूचना लाखो गरीब आणि स्थलांतरित चालकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करत असून अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मुख्य मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
