जेन झी आंदोलनामुळे खात्री पटली की, लोकशाही जिवंत राहील, माजी न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांचे प्रतिपादन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जेन झीच्या नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांनी आपल्याला खात्री दिली आहे की, देशातील लोकशाही जिवंत राहील, ती कधीही मरणार नाही आणि देशाचे भविष्य सुरक्षित व जतन करण्यासाठी लोक संविधानाचाच आश्रय घेतील. या वर्षातील 20 जुलैचा आठवडा हा अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाचा होता. आपली तरुण पिढी सत्ताधाऱयांच्या भपकेबाज भाषणांना, प्रचाराला, ‘गोबेल्स’ पद्धतीचे दावे आणि ‘अच्छे दिन’ व ‘विकसित भारत’च्या पोकळ आश्वासनांना बळी पडणार नाही, हे पाहणे आश्वासक होते, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि ज्येष्ठ वकील डॉ. एस. मुरलीधर यांनी केले.

दिल्लीत झालेल्या 28 व्या डी. एस. बोरकर स्मृती व्याख्यानात ‘माझे भारताचे स्वप्न’ या विषयावर ते बोलत होते. दिमागी नक्षलवादी म्हणून होणाऱया बदनामीलाही ते डगमगले नाहीत. यावरून स्पष्ट होते की, या पिढीची मूल्ये म्हणजे त्याग, करुणा आणि सत्याचे पालन करणे ही आहेत. सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न विचारण्यास ते मागेपुढे पाहत नाहीत आणि नक्कीच, जेन झीची विनोदबुद्धी अप्रतिम आहे. त्यांचे हे निर्भीड बंडखोरपण लोकशाहीच्या प्रगतीचेच लक्षण आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. जर कायदा सरकारच्या प्रामाणिक टीकेला गुन्हेगारी ठरवत नसेल, तर ते देशाच्या हिताचे असेल. 2047 चा भारत तेव्हाच उत्तम असेल, जेव्हा कायदा सरकारची किंवा सरकार चालवणाऱयांची प्रामाणिक टीका गुन्हेगारी ठरवण्यास परवानगी देणार नाही किंवा व्यंगचित्रे आणि स्टँड-अप कॉमेडियन्सच्या जोक्सद्वारे त्यांची थट्टा उडवण्यावर बंदी घालणार नाही.

 आजचा भारत मूलभूत हक्कांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱयांविरुद्ध कायद्याचे हत्यारीकरण करणे थांबवेल आणि त्यांना सरकार अस्थिर करण्याचे छुपे कारस्थान असे लेबल लावणे बंद करेल, तेव्हा 2047 चा भारत अधिक चांगला बनेल. ज्या कायद्यांतर्गत जामिनाच्या जाचक अटींमुळे जामीन नाकारला जातो, ते प्रतिबंधात्मक कोठडी कायदा आणि ‘यूएपीए’ व ‘पीएमएलए’सारखे कठोर कायदे रद्द करण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.