मागील चार महिन्यांत एकूण 22 आरोपींना थेट फाशीची शिक्षा ठोठावून कोर्टात खळबळ उडवून देणारे उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्याकडील हत्येचे सुमारे 100 प्रलंबित खटले दुसऱया न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत. मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकणारे हे सर्व संवेदनशील खटले आता जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह यांच्या न्यायालयात चालवले जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली आहे.
मुझफ्फरनगर फास्ट ट्रक कोर्ट क्रमांक 3 चे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी गेल्या अवघ्या चार महिन्यांत 10 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 22 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या कडक निकालांमुळे पक्षकार आणि वकिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आरोपींना थेट मृत्युदंडाचीच शिक्षा सुनावली जाण्याची दाट शक्यता वाटत असल्याने पक्षकारांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली होती, असे मुझफ्फरनगर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद त्यागी यांनी सांगितले. खटल्यांचे हस्तांतरण करणे ही एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. कोणत्या न्यायालयातील खटले कुठे वर्ग करायचे, याचा पूर्ण अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांना असतो. त्यानुसारच हे खटले वर्ग करण्यात आले आहेत. जिल्हा न्यायाधीशांच्या अधिकृत आदेशानुसार, न्यायाधीश दिवाकर यांच्या न्यायालयातून एकूण 97 खटले ‘रिकॉल’ (मागे) घेऊन वर्ग करण्यात आले आहेत, असे प्रमोद त्यागी यांनी म्हटले आहे.
लखनऊचे रहिवासी असलेले दिवाकर यांनी 2009 मध्ये आझमगड येथून अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश म्हणून आपल्या न्यायिक कारकीर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर सुलतानपूरसह विविध ठिकाणी सेवा बजावल्यानंतर नोव्हेंबर 2025 पासून ते मुझफ्फरनगर येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत.
कलम 407 ते 412 मधील तरतुदींनुसार, सत्र न्यायालयाने सुनावलेली कोणतीही फाशीची शिक्षा जोपर्यंत उच्च न्यायालय कायम करत नाही, तोपर्यंत तिची अंमलबजावणी करता येत नाही. त्यामुळे मुझफ्फरनगर न्यायालयाने दिलेल्या या सर्व मृत्युदंडाच्या शिक्षा अंतिम मंजुरीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या जाणार आहेत.
