
देशात जनगणनेचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच जातीनिहाय जनगणना होणार असून यासाठी केंद्र सरकारने ४० प्रश्नांची प्रश्नावली तयार केली आहे. मात्र, त्यात ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द नसल्यावरून काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जनगणनेतील प्रश्न बदलण्याची मागणी केली आहे.
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरुवात होणार आहे. यंदाच्या जनगणनेत ४० प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत. त्यातील कौटुंबिक माहितीच्या विभागात नागरिकत्व, धर्म आणि जातीबाबत प्रश्न आहेत. या प्रश्नांमध्ये जातींची नोंद करताना ‘मागासवर्गीय’ असा उल्लेख नसल्याचा आक्षेप खरगे आणि राहुल गांधी यांनी घेतला आहे. ही प्रश्नावली रद्द करावी व नव्या प्रश्नावलीबाबत राजकीय पक्ष, तज्ज्ञ आणि जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रश्नांमध्ये ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द नसल्यामुळे ओबीसींच्या लोकसंख्येची योग्य माहिती मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे तेलंगणा आणि बिहारसारखी प्रक्रिया स्वीकारण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. या पत्रासोबत त्यांनी तेलंगणा आणि बिहारमध्ये झालेल्या जात सर्वेक्षणाची यादी जोडली आहे.
ड्रॉप डाऊनचा पर्याय देण्याची मागणी
जातींची नोंद करण्यासाठी ठराविक यादी किंवा ‘ड्रॉप डाऊन’चा पर्याय देण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. जातींची ओळख आणि संख्या नोंदविण्याची प्रक्रिया समान हवी, जेणेकरून देशातील सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची योग्य आकडेवारी मिळेल. सरकारी जातींची यादी आणि देशाच्या मानवशास्त्र सर्वेक्षणाच्या आधारावर यादी समाविष्ट करण्यात येऊ शकते; तेलंगणा आणि बिहारमध्ये झालेल्या जातीनिहाय सर्वेक्षणात या याद्यांचा समावेश करण्यात आला होता, असे खरगे आणि राहुल गांधी यांनी सुचवले आहे.
जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम असलाच पाहिजे
केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र नोंद असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात आलेला नाही. ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर यावी आणि त्यानुसार सामाजिक न्यायाची धोरणे आखली जावीत, यासाठी जातीनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असलाच पाहिजे, अशी एकमुखी मागणी आज सकल ओबीसी महामोर्चाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आली. या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे भव्य राज्यस्तरीय मोर्चा काढला जाणार आहे.
मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे सकल ओबीसी महामोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक झाली. त्या बैठकीत राज्यातील विविध ओबीसी संघटनांचे नेते आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना, स्वतंत्र कॉलम, आरक्षण व घटनात्मक अधिकार तसेच आगामी आंदोलनाची दिशा यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.





























































