प्रभाकर पवार
[email protected]
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये आता ‘राम’ महाराष्ट्र राहिला नाही. जेथे प्रामाणिकपणा नसेल, पैसे खाऊन नंदुरबारमधील ऋतुजा पाटीलसारख्या तरुणीची गुणवत्ता यादीत निवड होणार असेल, तर गोरगरीब गुणवंत, कष्टकरी उमेदवारांनी काय करावे गुणवत्ता नाकारणाऱ्या एमपीएससीचा हा क्रूरपणा नव्हे तर काय? दर दोन-चार वर्षांनी सरकारी नोकर भरतीमधील कुठला ना कुठला तरी घोटाळा उघडकीस येतो, परंतु मूळ सूत्रधार मात्र कधी पकडले जात नाहीत कसे पकडले जाणार? अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याच कार्यालयातील एक ओएसडी नंदुरबारच्या गौरव पाटील या एमपीएससी घोटाळ्यातील आरोपीच्या घरात राहात असेल तर का नाही औषध निरीक्षक परीक्षेचे पेपर फुटणार?
आपल्या देशात आज कुठलेच सरकारी क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त नाही, जिथे राष्ट्र उभारणीचा पाया रचला जातो ते शिक्षण क्षेत्र तर भ्रष्टाचाराने पूर्णपणे बरबटलेले आहे. २०१३ पासून सुरू असलेला महाराष्ट्रातील शालार्थ आयडी घोटाळा मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम घोटाळ्यालाही मागे टाकेल इतका धक्कादायक व भयानक आहे. महाराष्ट्र हा संतांचा, थोर समाजसेवकांचा वारसा असलेला भूप्रदेश आहे, परंतु मी वर म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सरकारी खात्यात आता ‘राम’ राहिला नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांनी तो ताब्यात घेतला आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा हा महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रातील आजवरचा अत्यंत मोठा व गंभीर मानला जाणारा घोटाळा आहे. महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट खात्यात जमा करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शालार्थ प्रणाली सुरू केली होती. मात्र काही भ्रष्ट अधिकारी शिक्षण संस्थाचालक आणि दलालांनी याच डिजिटल यंत्रणेचा गैरवापर करून सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकला. २०१३ ते २०२५ या काळात नागपूर, कोकण, पुणे विभाग मिळून १२०० पेक्षा अधिक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच बोगस शालार्थ आयडी तयार करून सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून लुटण्यात आले असल्याचे उघड झाल्यावर नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आपले सहकारी उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, संदीप मिटके यांना कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे संदीप कर्णिक यांच्या एसआयटीने भाजप नेत्यासह ८ आरोपींना आतापर्यंत अटक केली आहे. त्यात शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालक आदी आरोपींचा समावेश आहे.
नितीन उपासनी (तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक, नाशिक), किरण अजबराव पाटील (रा. श्रीराम कॉलनी, अंमळनेर), राहुल जयप्रकाश पवार (रा. मु पो. पोतोंडा, अंमळनेर), प्रशांत तुळशीराम वाडिले (रा स्वप्नदर्शन बंगला, धुळे), शशिकांत
भाऊराव हिंगोणेकर (सेवानिवृत्त, जळगांव), संजय भास्करराव गरुड (संस्थाचालक/अध्यक्ष, मु पो. के.के नगर, शेंदुर्णी, जळगाव), दीपक काशिनाथराव गरुड (व्यवसाय नोकरी, जळगांव), तुषारकुमार उखाजीराव साळुंके (व्यवसाय सरकारी नोकरी, धुळे) अशी शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये जळगावमधील शेंदुर्णी शिक्षण संस्थेचे चालक संजय गरुड हे भाजपचे नेते आहेत उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट आयडी बनविण्यात आले आहेत. ६३४ बोगस आयडी तर एकट्या जळगावातील आहेत. ही संघटित गुन्हेगारी आहे. त्यामुळे या केसला मोक्का लावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
शालार्थ आयडी हा दोन ते तीन हजार कोटींचा घोटाळा आहे, असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत आहेत. २०१३ साली मध्य प्रदेशात उघडकीस आलेला सरकारी नोकरभरती (व्यापम) घोटाळ्याचा तपास अजूनही संपलेला नाही.
कोणतीही बौद्धिक पातळी नसलेल्या अशिक्षित उमेदवारांकडून पैसे घेऊन नोकऱ्या बहाल करण्यात आल्या. एमबीबीएस नसलेल्यांकडून कोट्यवधी रुपये उकळून त्यांना सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी म्हणून भरती करून घेण्यात आले होते. या व्यापम घोटाळ्याप्रकरणी मध्य प्रदेशातील एका मंत्र्यासकट दोन हजार आरोपींना सीबीआयने अटक केली, तर असंख्य आरोपी आजही फरार आहेत. ४० च्या वर आरोपींचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. पुरावा नष्ट करण्यासाठी साक्षीदारांना ठार मारण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. असा प्रकार महाराष्ट्रात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरोग्य सेवेची वाट लागली आहे. मध्यंतरी पुणे पोलिसांच्या सायबर सेलने आरोग्य नोकरभरती घोटाळ्याप्रकरणी आरोग्य विभागाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी प्रशांत बडगिरे, सहसंचालक महेश बोटले, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप जोगदंड, विद्यार्थ्यांना शिस्तीचे धडे देणारे अध्यापक उद्धव नागरगोजे आदी २० आरोपींना अटक करण्यात आली होती. महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने २०२१ मध्ये गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदासाठी भरती परीक्षा आयोजित केली होती (आरोग्य निरीक्षक, प्रयोगशाळा निरीक्षक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, सहाय्यक परिचारिका, दाई आदींसाठी) परंतु या परीक्षेचे पेपर वर नमूद केलेल्या आरोपींनी पाच ते दहा लाख रुपये घेऊन फोडले होते व भ्रष्ट मागनि रुग्णालयात नोकरभरती केली होती मग गरीब उमेदवारांनी जायचे कुठे? असा प्रश्न पडतो.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आयोजित केलेल्या औषध निरीक्षक परीक्षेचा (२०२६) पेपर फुटला. या घोटाळ्याप्रकरणी नंदुरबारच्या ऋतुजा पाटील हिच्यासह सात जणांना अटक करण्यात आली. त्याचा तपास सुरू असताना आता महाराष्ट्र आयोगाने आयोजित केलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क (उपनिरीक्षक) पदाच्या भरतीतील गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी व विरोधकांनी राज्य शासनाच्या विरुद्ध मोर्चे काढून निषेध नोंदविला आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकाराची, पेपरफुटीची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे. कष्टकरी गरीब व गुणवंत उमेदवारांना नोकऱ्या नाकारण्याचा जीवघेणा प्रकार आपला देश सोडला तर कुठे नसेल!
