धनंजय रा. शिंदे n @Dhananjay4INC
वाढवण बंदराचा प्रश्न केवळ एका विकास प्रकल्पाला विरोध किंवा समर्थन करण्यापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न पर्यावरण, उपजीविका, रोजगार, सुरक्षितता, स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि पुढील पिढय़ांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठय़ा प्रकल्पाबाबत सरकारने विकासाच्या आकडय़ांसोबत त्याची सामाजिक, पर्यावरणीय आणि सुरक्षाविषयक किंमतही स्पष्टपणे जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
गेल्या आठवडय़ात राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आणि केरळ आदी राज्यांमधील सामाजिक कार्यकर्ते, अभियंते, तंत्रज्ञ, वकील, शास्त्रज्ञ, बंदर व मालवाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ञ, पत्रकार, लेखक आणि कलाकार यांच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत वाढवण, चिंचणी, वरोर आणि परिसरातील गावांना भेट देण्याची संधी मिळाली. मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी, महिला आणि तरुणांशी संवाद साधला. या संवादातून एक गोष्ट स्पष्ट जाणवली. स्थानिकांना विकास नको आहे, असे सरसकट म्हणता येणार नाही; परंतु त्यांच्या जीवनावर, उपजीविकेवर आणि परिसरावर होणाऱया परिणामांविषयी त्यांना गंभीर चिंता आहे.
वाढवण बंदर हा छोटा प्रकल्प नाही. अधिकृत माहितीनुसार या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे 76,220 कोटी रुपये आहे. समुद्रात सुमारे 1,448 हेक्टर क्षेत्राचे पुनर्भरण करून जमीन निर्माण करण्याचे आणि सुमारे 10.14 किलोमीटर लांबीचा लाटरोधक बंधारा उभारण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाची प्रस्तावित क्षमता वर्षाला 298 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी आहे. सरकारकडून या प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल, असे सांगितले जाते, परंतु येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. या रोजगाराचा प्रत्यक्ष लाभ स्थानिकांना किती मिळणार? किती रोजगार बांधकामाच्या कालावधीपुरते असतील? किती कायमस्वरूपी असतील? किती कुशल आणि किती अकुशल असतील? स्थानिक तरुणांसाठी किती पदे उपलब्ध होतील? बाधित कुटुंबांच्या उपजीविकेचे दीर्घकालीन पुनर्वसन कसे होणार? एखाद्या मच्छीमाराचे उत्पन्न कमी झाले, मासळी विकणाऱ्या महिलेचा व्यवसाय गेला, जाळी दुरुस्ती, बर्फ, वाहतूक, मासळी प्रक्रिया, छोटे व्यापार किंवा शेतीवर परिणाम झाला तर त्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे नुकसानही मोजले पाहिजे. फक्त निर्माण होणाऱ्या रोजगाराची संख्या सांगून प्रश्न सुटत नाही. ज्यांच्या विद्यमान उपजीविका नष्ट किंवा कमी होणार आहेत, त्यांचा आर्थिक हिशेबही त्याच काटेकोरपणे झाला पाहिजे.
प्रश्न आजचा नाही
वाढवण बंदराचा इतिहासही महत्त्वाचा आहे. 1998 मध्ये डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने यापूर्वीच्या वाढवण बंदर प्रस्तावाला पर्यावरणीय दृष्टीने प्रतिपूल ठरवले होते, असा ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध आहे. नंतरच्या काळात प्रकल्पाची नव्याने प्रक्रिया झाली. सध्याच्या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी आणि किनारी नियमन क्षेत्राची मंजुरी फेब्रुवारी 2024 मध्ये मिळाली असून, केंद्र सरकारने जून 2024 मध्ये सुमारे 76,220 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली. म्हणूनच प्रश्न असा आहे, 1998 नंतर पर्यावरणीय, सामाजिक आणि तांत्रिक परिस्थितीत असे कोणते मूलभूत बदल झाले आहेत की, आजचा प्रकल्प पूर्वीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने पाहिला जात आहे? हा प्रश्न कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा मोठा आहे. त्याचे उत्तर दस्तऐवज, वैज्ञानिक अभ्यास आणि सार्वजनिक माहितीच्या आधारे दिले गेले पाहिजे.
डहाणूचा समुद्र किनारा हा केवळ बंदर उभारण्यासाठी उपलब्ध असलेला भूभाग नाही. तो मासेमारी, शेती, जैवविविधता आणि हजारो कुटुंबांच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. त्याच व्यापक परिसरात तारापूर अणुऊर्जा केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, औष्णिक विद्युत प्रकल्प आणि आता वाढवणसारखा महाकाय बंदर प्रकल्प अशी विविध पायाभूत संरचना एकत्र येत आहे. मग प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्र परिणाम अभ्यास पुरेसा आहे का? बंदर, समुद्री भराव, समुद्रतळातील गाळ उपसा, औद्योगिक क्षेत्र, अणुऊर्जा केंद्र, मासेमारी, शेती आणि हवामान बदल या सर्वांचा एकत्रित परिणाम मोजणारे व्यापक मूल्यांकन सार्वजनिकपणे उपलब्ध आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. समुद्रात मोठय़ा प्रमाणावर भराव आणि समुद्रतळातील गाळ उपसल्यामुळे समुद्र प्रवाह, गाळाची वाहतूक, किनारी धूप व गाळ संचय, पाण्याची गुणवत्ता आणि समुद्री जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची शक्यता तपासणे आवश्यक आहे. वाढवण बंदरासाठी विविध तांत्रिक अभ्यास करण्यात आले आहेत. यामध्ये जलसंपदा संशोधन संस्थांकडून समुद्रतळातील गाळ उपसा आणि जलगतिकीय परिणामांचा अभ्यास तसेच समुद्री पर्यावरण व जैवविविधतेशी संबंधित अभ्यासांचा समावेश आहे. हे अभ्यास महत्त्वाचे आहेत. मात्र एवढय़ा मोठय़ा आणि संवेदनशील परिसरासाठी एकत्रित परिणाम मूल्यांकन आणि बहुजोखीम सुरक्षा मूल्यांकन जनतेसमोर स्पष्टपणे उपलब्ध असणे तितकेच आवश्यक आहे.
तारापूर आणि वाढवण
तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या संदर्भातही प्रश्न भीती निर्माण करण्याचा नाही. प्रश्न आहे तो सर्व संभाव्य जोखमींचा एकत्रित विचार करण्याचा. बंदरामुळे समुद्रातील वाहतूक वाढणार आहे. समुद्रतळातील गाळ उपसा, समुद्री भराव, मोठय़ा जहाजांची ये-जा, औद्योगिक वाहतूक आणि किनारी भागातील विद्यमान पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम तपासला पाहिजे. एखाद्या विशिष्ट जलगतिकीय परिणामांचा अभ्यास आणि संपूर्ण बहुजोखीम आपत्ती मूल्यांकन या दोन वेगळय़ा गोष्टी आहेत. म्हणून सरकारसमोर प्रश्न आहे. वाढवण बंदर, तारापूर अणुऊर्जा केंद्र आणि संपूर्ण किनारी औद्योगिक पट्टय़ांचा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सार्वजनिक करण्यात येणार आहे का?
19 आणि 20 सप्टेंबरच्या पाहणीदरम्यान आंदोलनासंदर्भातील काही फोटो-व्हिडीओ निदर्शनास आले. त्यामध्ये महिला आंदोलकांशी झालेल्या धक्काबुक्कीबाबत आणि पोलीस बळाच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. या दृश्यांवरून अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र अशा घटनांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
वाढवणचा प्रश्न एका बंदराचा प्रश्न नाही. आजच्या विकासासाठी उद्याची किंमत कोण मोजणार? वाढवण, चिंचणी, वरोर आणि परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. त्यांच्या प्रश्नांना राजकीय घोषणांनी नव्हे, तर विज्ञान, पारदर्शकता, कायदा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या आधारे उत्तरे मिळाली पाहिजेत. मोठय़ा प्रकल्पाचा निर्णय मोठा असतो. म्हणूनच त्याआधीची सार्वजनिक चर्चा त्याहून मोठी असली पाहिजे. विकास हवा, पण तो लोकांच्या सहभागाने, पर्यावरणाच्या संरक्षणासह आणि भावी पिढय़ांची किंमत लक्षात घेऊनच हवा.
सरकारला काही प्रश्न
वाढवण बंदराच्या संदर्भात सरकारने पुढील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे जनतेसमोर ठेवावीत.
n प्रकल्पातून निर्माण होणाऱया रोजगाराचा स्वतंत्र आणि पारदर्शक हिशेब काय आहे? n स्थानिक तरुणांसाठी कायमस्वरूपी रोजगाराची ठोस व्यवस्था काय आहे? n मासेमारी, शेती आणि स्थानिक व्यवसायांवरील दीर्घकालीन परिणामांचे आर्थिक मूल्यांकन झाले आहे का? n डहाणू आणि तारापूर परिसराचा एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास सार्वजनिक आहे का? n बंदर, अणुऊर्जा पेंद्र, औद्योगिक क्षेत्र आणि समुद्री वाहतुकीचा संयुक्त आपत्ती जोखीम अभ्यास झाला आहे का? n हा प्रकल्प झाला नाही तर काय, या प्रकल्प न राबविण्याच्या पर्यायाचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला आहे का? n अभ्यासांमध्ये वापरलेली मूळ माहिती, गृहितके आणि संगणकीय प्रारूपे स्वतंत्र तज्ञांना तपासता येतील का? n बाधित मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी आणि इतर स्थानिकांच्या उपजीविकेच्या पुनर्स्थापनेची दीर्घकालीन हमी काय आहे?
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
