अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी घोटाळा प्रकरणी श्रीराम जन्मभूमी मंदिराचे माजी महासचिव चंपत राय यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शवली आहे.
‘अखिल भारत हिंदू महासभा’ या संघटनेने दाखल केलेल्या या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, चंपत राय हे देखील देणगी घोटाळ्यात आणि मंदिराच्या जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदीत सहभागी होते त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. तसेच मंदिराचे विश्वस्त किंवा त्यांच्या माणसांच्या ताब्यातील सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
काल जेव्हा या याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वकील वरिंदर कुमार शर्मा यांना सांगितले होते की ही याचिका राम मंदिर निधी चोरीशी संबंधित इतर प्रलंबित याचिकांसोबत जोडली जाईल आणि या सर्वांवर २ नोव्हेंबर रोजी एकत्रित सुनावणी होईल.
