>> सुनील कुवरे
मानवी आयुष्य अतिशय अनमोल असते आणि जीवनातील लढाई ही नेहमी धैर्य आणि हिमतीने जिंकता येते हे उत्तराखंडमधील घटनेने समोर आले. उत्तरकाशीच्या सिलक्यातील बोगद्याचे काम सुरू असताना त्याचा काही भाग कोसळल्याने मध्यंतरी जीवनमरणाच्या चक्रात अडकलेल्या 41 कामगारांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. अथक प्रयत्न आणि अनेक आव्हानांना तोंड देऊन एनडीआरएफ, एसडीआरएफसह अनेक परदेशी यंत्रणांनी एकत्र प्रयत्न करून या कामगारांची सुटका केली.
केंद्र सरकारने या मजुरांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी देश – विदेशातील तंत्रज्ञांना बोलावले होते. अतिशय आव्हानात्मक आणि कठीण परिस्थितीतून या मजुरांना बाहेर काढण्यात आले. या कामगारांच्या सुटकेच्या मोहिमेमध्ये जिनिव्हा येथील इंटरनॅशनल टनेलिंग अंडरग्राऊंड स्पेस असोसिएशनचे प्रमुख अरनॉल्ड डिक्स यामध्ये सहभागी झाले.
मानवी प्रयत्नांनी अखेर संकटावर मात केली. मात्र या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न पडतो की, मानवी भौतिक सुखासाठी निसर्गावर अतिक्रमण करणे कितपत योग्य आहे ? हे संकट मानवनिर्मित होते. उत्तर भारतात गेल्या 10 वर्षांमध्ये अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्यातील अनेक आपत्तींमागे मानवी हस्तक्षेप हे मूळ कारण होते. तसेच मानवाचा, पर्यायाने सरकारचा निसर्गामध्ये होत असलेला हस्तक्षेप अशा घटनांना कारणीभूत आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण रस्ते बांधणे म्हणजे केवळ विकास नव्हे, तर पर्यावरणाचा समतोल राखत विकास व्हावा. तसेच आज देशात कामगारांच्या कष्टामुळे पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण झाले आहे. यामागे अनेक अनाम कामगारांचे कष्ट आहेत. या पायाभूत सुविधांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली आहे. अशा घटना घडल्यानंतर तातडीने बचाव कार्य सुलभ व्हावे यासाठीच्या सोयीसुविधा प्रकल्पाच्या ठिकाणी आधीच उभारणे आवश्यक आहे.
कोणतीही दुर्घटना किंवा आपत्ती एक नवा अनुभव आणि धडा शिकवत असते. विकासाच्या दृष्टीने काही प्रकल्प उभारणे ही काळाची गरज असली तरी पर्यावरणाचा समतोल ढासळणार नाही याची काळजी आवश्यक असते. अशा संकटांचा सामना करण्याची, बचाव कार्याची अनेक तंत्रे आणि कौशल्ये आपण अद्याप आत्मसात करू शकलेलो नाही.विकासाच्या मोठमोठय़ा गप्पा मारण्यापेक्षा असे तंत्रज्ञान विकसित करणे किंवा मिळविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने संशोधनास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
