>> सूर्यकांत पाठक
देशभरात नगदी पिकांत भाजीपाला हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार आहे. मात्र विविध कारणांमुळे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेशपासून महाराष्ट्रापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. आज बाजारात भाजीपाल्याचे भाव कडाडले असले तरी त्याचे लाभार्थी शेतकरी नसून मध्यस्थ, अडते, दलाल हेच आहेत. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या व्यवस्थेमुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही भरडले जातात आणि मूठभर दलाल बक्कळ नफा मिळवून मोकळे होतात. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे अधिक जाणार असतील तर सामान्य माणूस कधीच त्याला हरकत घेत नाही, पण बाजारात भाववाढ झाल्याचा फायदा शेतकऱ्यालाही मिळणार नसेल तर सामान्यांकडून त्या महागाईबाबत संताप व्यक्त केला जाणे स्वाभाविक आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर संपूर्ण जग महागाईशी लढत आहे आणि जागतिक मध्यवर्ती बँका ही महागाई कमी करण्यासाठी व्याज दरवाढीचा हुकमी एक्का वारंवार वापरत आहेत. हिंदुस्थानातही रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात मागील काळात वाढ केली, परंतु गेल्या काही महिन्यांत महागाईचा दर घसरणीकडे सरकू लागल्याने आरबीआयने व्याज दरवाढीला स्थगिती देण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसले. अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर (डब्ल्यूपीआय) मे महिन्यात उणे 3.48 टक्क्यांवर पोहोचला असून तो 2015 च्या नीचांकी पातळीवर विसावल्याचे दिसले. महागाईचा दर घसरत असताना सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार मात्र कमी होताना दिसत नाही. कारण बाजारामध्ये गेल्या महिन्या- दीड महिन्यापासून अन्नधान्य आणि भाजीपाल्यांचे भाव कमालीचे वाढत चालल्याचे दिसून आले आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी किंमत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून दिले होते. आता याच टोमॅटोने भावात उच्चांकी पातळी गाठली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी किरकोळ बाजारात 20-30 रुपये किलो दराने मिळणारा टोमॅटो आजघडीला 100 ते 120 रुपये किलोने विकला जात आहे. संपूर्ण देशभरात टोमॅटोच्या किमतींनी उचल खाल्ली आहे. ठोक आणि किरकोळ बाजारात टोमॅटोची आवक कमी झाल्याने किमती वाढत असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. वास्तविक, आवकेसंदर्भातील आकडे व्यापाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांना फोल ठरविणारे आहेत. विशेष म्हणजे देशभरात भाववाढीची कारणे वेगवेगळी सांगितली जात आहेत. उत्तर हिंदुस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये पावसामुळे पिकांची नासाडी झाली असून त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत आहे असे टोमॅटोच्या भाववाढीबाबत सांगितले जाते, तर महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिल्याने टोमॅटो महागल्याचे व्यापारी सांगतात. या दरवाढीमुळे सामान्यांच्या रोजच्या आहारातून टोमॅटो गायब होताना दिसत आहे.
प्रश्न फक्त टोमॅटोच्या दरांचाच नाही, अन्यही भाजीपाला कमालीचा महागला आहे. फरसबीने तर 200 रुपये किलो असा उच्चांकी दर गाठला आहे. त्याखालोखाल हिरवी मिरची 160 रुपये प्रतिकिलो आणि कोथिंबीर 50 रुपये जुडीने विकल्या जात आहेत. बाजारात फूलकोबी, भेंडी, दोडकी आणि वांग्याचा दर 80 रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. पावसाळय़ाच्या दिवसांत 10-15 रुपयांना मिळणाऱ्या मेथी, पालक, लाल माठ यांसारख्या पालेभाज्या पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरांत 30- 50 रुपयांपर्यंत कडाडल्या आहेत. भाजीपाल्याच्या वाढत्या किमती तात्पुरत्या असून लवकरच भाव नियंत्रणात येतील असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे, परंतु लांबलेला मान्सून पाहता गणेशोत्सवाच्या काळातही भाजीपाला महागलेलाच राहील असे दिसते.
देशभरात नगदी पिकांत भाजीपाला हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार आहे. मात्र विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांना भाजीपाला उत्पादनात नुकसान सहन करावे लागते. कधी अवर्षण, कधी अतिवृष्टी, मुसळधार पाऊस तर कधी अन्य कारणे. या सर्वांचा सामना करत पिकवलेला भाजीपाला बाजारात आणल्यानंतर व्यापारी त्यांना अक्षरशः कवडीमोल किंमत देऊन खरेदी करतात. दलाली आणि नफेखोरी करणारे लोक हे अक्षरशः निम्म्याहून अधिक दराने शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी करतात आणि मनमानी भाव आकारून विकतात. शेतकऱ्यांकडे भाजीपाला ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा नसते, शीतगृहे नसतात. उत्पादनासाठी केलेला खर्च काहीही करून भरून कसा निघेल यावर शेतकऱ्याचा भर असतो. याचा अडते, दलाल, व्यापारी, घाऊक विव्रेते अचूक फायदा घेतात. टोमॅटोबाबत तर ही बाब प्रकर्षाने दिसून आली आहे. शेतकऱ्यांकडून पाच-दहा रुपये किलो दराने घेतलेले टोमॅटो आज व्यापारी 100-120 रुपये किलो दराने विकत आहेत.
भाजीपाल्याच्या किमती वाढल्याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय आणि गरीब ग्राहकांना बसत आहे. कितीही कायदे केले तरी शेतमाल बाजाराची अर्थव्यवस्था ही सट्टेबाज आणि दलालांच्या हातीच राहिलेली आहे. परिणामी, किरकोळ बाजारात खाद्यपदार्थांचे भाव कितीही वाढले तरी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळतोच असे नाही. चढय़ा भावांमधील बहुतांश वाटा मध्यस्थच गडप करतात. शेतकरी बिचारा तसाच कवडीमोल भाव पदरात पाडून घेऊन जगत राहतो.
आज बाजारात डाळींचे भाव कमालीचे वधारले आहेत. तूरडाळ, मूगडाळ यांसारख्या रोजच्या आहारातील प्रथिनांचा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असणारी धान्ये 150 रुपये किलो दराने विकली जात आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून या डाळी 50 ते 60 रुपये किलो दराने घेतलेल्या असतात. याचाच अर्थ मध्यस्थांची साखळी दुप्पट नफा मिळवताना दिसते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना थेट शेतमाल विकण्यासंदर्भात कायदा करण्यात आला. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला, परंतु प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीत शेतमाल उत्पादन घेताना आणि उत्पादनपश्चात कराव्या लागणाऱ्या कामांनी मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्याकडे विपणनासाठीचे तंत्र उपलब्ध नसते. परिणामी तो आजही बाजार समित्यांची वाट धरतो किंवा मध्यस्थ, व्यापारी, दलाल यांच्याकडे शेतमाल विकून एकहाती रक्कम पदरात पाडून घेण्यात धन्यता मानतो. कारण त्याच्याकडे साठवणुकीची क्षमता नसते. अडते, दलाल, व्यापारी हे या उणिवेचा अचूक फायदा उठवतात आणि मातीमोल दरात शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करून बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून चढय़ा दराने विकतात.
वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या व्यवस्थेमुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही भरडले जातात आणि मूठभर दलाल बक्कळ नफा मिळवून मोकळे होतात. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे अधिक जाणार असतील तर सामान्य माणूस कधीच त्याला हरकत घेत नाही, पण बाजारात भाववाढ झाल्याचा फायदा शेतकऱ्यालाही मिळणार नसेल तर सामान्यांकडून त्या महागाईबाबत संताप व्यक्त केला जातो. आज मान्सूनने दिलेल्या दडीमुळे शेतमाल उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे हे वास्तव आहे, परंतु त्याचा फायदा मध्यस्थांकडून घेतला जाऊ नये हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे आणि ती गैर म्हणता येणार नाही.
(लेखक राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतचे उपाध्यक्ष आहेत)
