>> उदय जोशी
विविध घटनांनी चर्चेत असलेल्या बीड जिल्ह्यात प्रशासनाचा क्रूर चेहरा समोर आला आहे. अंबडचा तहसीलदार वाळूमाफियाकडून लाच घेताना जेरबंद झाला. तर गेवराईच्या तहसीलदाराने महसूल प्रशासन दावणीला बांधून २५ हजार ब्रास वाळू फस्त केली. दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनाही वाळूचोरीची भनक लागली नाही. स्थानिक आमदारांनी आवाज उठवल्यावर जिल्हाधिकारी अॅक्शन मोडवर आले. वाळू घाट बंद झाल्यावर ड्रोनच्या माध्यमातून वाळू घाटाची तपासणी मोहीम राबवली. १५ तलाठी, १५ ग्रामसेवकांसह अनेक अधिकारी, ठेकेदारांच्या चौकशीत गोदापात्रातून १८ कोटींची वाळू चोरल्याचे उघड झाले. त्यामुळे गेवराई तहसीलदारांसह बड्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. तहसीलदाराला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, गोदापात्र ओरबाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे.
घरकुलाची वाळू जिल्हाभर विकली
बीड जिल्ह्यातील गेवराई आणि माजलगाव तालुक्यांत १४ वाळू घाट मंजूर आहेत. पैकी माजलगाव तालुक्यात ९ आणि गेवराई तालुक्यात ५ वाळू घाटातून टेंडर प्रक्रिया झाली. गेवराईतील ५ पैकी ३ घाट बंदच राहिले. केवळ सावरगाव आणि बोरगाव घाटातून वाळू उपसा झाला. यावर्षी तालुक्यात ७०० घरकुल बांधकामासाठी शासनाकडून वाळू देण्याचे सरकारचे धोरण असल्यामुळे टेंडर झालेल्या ५ पैकी एका घाटावरून वाळू देणे आवश्यक होते. मात्र गेवराईचे तहसीलदार संदीप खोमणे यांनी या घाटात वाळू उपलब्ध नसल्याचे दाखवत घरकुलांसाठी राक्षसभुवन येथून अनधिकृतपणे २५ हजार ब्रास वाळू उपसली. मात्र, ती घरकुलासाठी न वापरता १५ तलाठी आणि १५ ग्रामसेवकांच्या संगनमताने घरकुल लाभार्थ्यांकडून ओटीपी घेत बनावट ईटीपी पावत्या तयार करून ती जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याबाहेर विकली.
पहाटे सहा ते सायंकाळी सहापर्यंतच वाळू उपसा करण्याची अट असताना दिवसरात्र वाळू उपसा झाला. स्थानिक आमदारांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाला जाग आली. ऐन घाट बंद व्हायच्या वेळी हा प्रकार घडल्याने जिल्हा प्रशासनाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली. चौकशीनंतर गेवराईच्या तहसीलदारांसह कर्मचारी दोषी असल्याचे आढळून आले. जिल्हाधिकारी विवेक जॉ न्सन यांनी तातडीने खोमणे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. दोषींवर मंगळवारपासून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. यात गेवराईचे तहसीलदार सुरेश खोमणे यांच्यासह तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यावरही गुन्हे दाखल होणार आहेत. त्यानंतर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. यंदा पाऊस लवकर पडला असता तर या लुटीचा पुरावा हाती लागला नसता. ९ जून रोजी वाळू घाट बंद झाला. याच दरम्यान गोदावरीला पूर आला असता वाळू चोरीचा पुरावाच राहिला नसता.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे कौतुक करावे की…?
मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले विवेक जॉन्सन यांना गडचिरोलीहून बीडला आणले. शिस्तीचे अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. या प्रकरणातही जॉन्सन यांनी तातडीने गोदावरीचे सर्वेक्षण करून २५ हजार ब्रास वाळूचा भांडाफोड केला. अधिकाऱ्यांना पाठीशी न घालता थेट कारवाईचाही बडगा उगारला. त्याबाबत त्यांचे कौतुक करावेच लागेल मात्र प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे की, क़ाही महिन्यांपासून एक तहसीलदार धूळफेक करून महसूल, पोलीस आणि आरटीओ या खात्याची दिशाभूल करत असताना २५ हजार ब्रास वाळू चोरी करत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना भनकही लागू नये हे धक्कादायक आहे. आता याच प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचीही चौकशी होतेय की काय हे ही बघावे लागेल.
एसआयटी नेमावी
गोदावरीच्या राक्षसभुवन वाळू घाटावरून बनावट पावत्या, बनावट ओटीपीचा वापर करत घरकुलाच्या नावाखाली वाळू उचलून बिनबोबाट ती खुल्या बाजारात विक्री करण्याची नामी शक्कल तहसीलदार खोमणे यांनी शोधली. काही महिन्यांपासून रोज शेकडो ब्रास वाळू उपसा होत असताना महसूल विभाग, गेवराईच्या उपविभागीय अधिकारी, चकलांबा पोलीस ठाणे, गेवराई पोलीस स्टेशन, महामार्ग पोलीस यांना याबाबत काहीच माहिती कशी नाही, असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. महामार्गावर रोज शेकडो वाळूने भरलेले टिप्पर, हायवा, ज्यांना नंबरप्लेट नाही हे धावत असतात. त्यांना थांबवण्याचे, चौकशी करण्याचे काम का झाले नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून वाळू चोरीत या सर्वांचेच संगनमत नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
तहसीलदार, कर्मचाऱ्यांसह १५ दलालांवर थेट कारवाई होणार – जॉन्सन
गेवराई तालुक्यातील गोदापात्रातील राक्षसभुवन येथील वाळू घोटाळ्यात कारवाईचा फास अधिक घट्ट होताना दिसत आहे. घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून अवैध वाळू उपसा प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन दिवस तहसीलदारांसह सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून सुनावणी झाली. यानंतर आता जिल्हाधिकारी अॅक्शन मोडमध्ये आले. त्यांनी असे म्हटले आहे की, तलाठी, कंत्राटी कर्मचारी आणि १५ दलालांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तपासणीत २५० लाभार्थ्यांनी आम्हाला कोणतीही वाळू मिळाली नसल्याचा जवाब दिला आहे. कागदोपत्रातली नोंदी आणि वास्तव यात तफावत असल्याचे म्हणत जे जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी म्हटले आहे.
तहसीलदारांसह दोषी अधिकाऱ्यांवर टाकला जाऊ शकतो ९० कोटींचा बोजा
सगळ्या सरकारी यंत्रणेला झोपेत ठेवून तहसीलदार आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी १८ कोटी रुपयांची वाळू फस्त केली हे आता चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून निलंबनाची टांगती तलवारही आहे. मात्र एवढ्यावर भागणार नाही. अनधिकृत उत्खनन अधिनियमनानुसार उत्खनन केल्याप्रकरणी १८ कोटी रुपयांच्या वाळूसह पाच पट दंड असे एकूण ९० कोटी रुपयांचा बोजा दोषींच्या प्रॉपर्टीवर टाकला जाऊ शकतो. त्यासाठी प्रशासनाची भूमिका काय राहील हे ही आगामी काळात दिसून येईल.
