‘मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी’ म्हणून ओळख असलेल्या बेस्ट उपक्रमामधून निवृत्त झालेल्या 4 हजारांहून अधिक कर्मचाऱयांच्या थकित अंतिम देयकांचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. निवृत्त कर्मचाऱयांनी आंदोलनाचा इशारा देताच बेस्ट उपक्रमाने संपूर्ण कोविड भत्ता देणार असल्याची घोषणा पुन्हा केली आहे. याच वेळी ग्रॅच्युईटीबाबत कोणतीही वाच्यता न केल्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱयांमध्ये बेस्ट प्रशासनाविरोधात असंतोष खदखदत आहे. प्रशासन खोटी आश्वासने देऊन बोळवण करीत असल्याची नाराजी निवृत्त कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
प्रलंबित ग्रॅच्युईटी, दिवाळी बोनस, कोविड भत्ता व इतर अंतिम देयके मिळवण्यासाठी निवृत्त कर्मचारी लढा देत आहेत. गतवर्षीपासून वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. प्रत्येक वेळी प्रशासनाने आश्वासन दिले, मात्र त्याची पूर्तता केलेली नाही. बेस्ट उपक्रमाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात निवृत्त कर्मचाऱयांनी आता ‘महाएल्गार’चा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट प्रशासनाने सोमवारी निवृत्त कर्मचाऱयांच्या संघर्ष समितीला पत्र लिहिले आणि कोविड भत्त्याची संपूर्ण रक्कम 15 एप्रिल रोजी देण्याचे नियोजन केल्याचे पत्राद्वारे कळवले. कोविड भत्त्यापेक्षा जास्त थकीत रक्कम असलेल्या ग्रॅच्युईटी व इतर अंतिम देयकांबाबत बेस्ट प्रशासनाने कोणतीही वाच्यता केलेली नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कर्मचाऱयांच्या मृत्यूनंतर ग्रॅच्युईटी देणार काय?
बेस्ट प्रशासनाच्या ‘टोलवाटोलवी’वर निवृत्त कर्मचाऱयांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. बेस्ट प्रशासनाने पुन्हा कोविड भत्त्याचे आश्वासन देऊन निवृत्त कर्मचाऱयांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मत एका निवृत्त कर्मचाऱयाने व्यक्त केले. निवृत्तीनंतरच्या हक्काच्या लाभांच्या प्रतीक्षेत अनेक कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. त्याकडे निवृत्त कर्मचारी भास्कर तोरस्कर यांनी लक्ष वेधले. प्रशासनाची भूमिका चीड आणणारी आहे. निवृत्त कामगार मेल्यानंतरच ग्रॅच्युईटी देणार का, असा संतप्त सवाल भास्कर तोरस्कर यांनी उपस्थित केला.
बेस्ट उपक्रमाचे पालिकेकडे बोट
थकीत अंतिम देयके देण्याबाबत बेस्ट उपक्रमाने पालिकेकडे बोट दाखवत स्वतःचा बचाव केला आहे. मुंबई महापालिकेकडून अनुदान प्राप्त होताच निवृत्त कर्मचाऱयांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी बेस्ट उपक्रम कटिबद्ध आहे, असे साचेबद्ध उत्तर बेस्ट प्रशासनाने दिले आहे. बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱयांच्या विविध प्रलंबित देयकांची रक्कम 1500 कोटींच्या घरात आहे.
