पालिकेची मालमत्ता करवसुलीत उत्कृष्ट कामगिरी, एकूण 4 हजार 856 कोटी 38 लाखांची करवसुली

मुंबई महापालिकेने मालमत्ता थकबाकीदारांना दिलेल्या जप्ती आणि अटकावणीच्या दणक्यानंतर थकबाकीदारांनी थकबाकी भरली असून मुंबई महापालिकेच्या साडेचार हजार कोटींच्या उद्दिष्टांपेक्षाही जास्त करवसुली केली आहे. मुंबई महापालिकेने 25 मे पर्यंत दिलेल्या मुदतीत 4 हजार 856 कोटी 38 लाखांची वसुली केली आहे. उद्दिष्टापेक्षा 356 कोटी 38 लाखांची जास्त कर जमा झाला असून सर्वाधिक कर हा खार, अंधेरी, वांद्रे या विभागातून जमा झाला आहे.

जकात बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहे. सन 2024-25 मधील मालमत्ता कर भरण्यासाठी 26 फेब्रुवारीपासून बिल पाठवण्यास सुरुवात केली आणि 31 मार्च 2024 पर्यंत साडेचार हजार कोटींचा कर वसुलीचे उद्दीष्ट ठेवले होते, मात्र 31 मार्चपर्यंत महापालिकेला 3 हजार 195 कोटी 91 लाख 11 हजारांची करवसुली करता आली. टार्गेटच्या तुलनेत 1 हजार 305 कोटींची कमी वसुली झाली. मात्र त्यानंतर दोन महिने अत्यंत काटेकोरपणे राबवलेल्या जगजागृती मोहीम तसेच कर थकबाकीदारांविरोधात पेलेल्या जप्ती आणि अटकावणीच्या कारवाईमुळे मुंबई महापालिकेला आपले टार्गेट पूर्ण करता आले, पण त्याचबरोबर अधिकचा करही जमा झाला. दरम्यान, ज्या थकबाकीदारांनी थकीत कर भरलेला नाही त्यांच्याकडून महिना 2 टक्के दंड वसूल करण्यात येईल, असे पालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाकडून सांगण्यात आले.

सर्वाधिक कर वसुली

खार पूर्व 456 कोटी 66 लाख
अंधेरी पूर्व 463 कोटी 58 लाख
अंधेरी पश्चिम 406 कोटी 81 लाख
वांद्रे पश्चिम 301 कोटी 24 लाख
गोरेगाव 270 कोटी 40 लाख

नागरी सुविधा केंद्रे ठेवली उशिरापर्यंत खुली

कर भरण्यासाठी मालमत्ताधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सर्व विभागातील नागरी सुविधा केंद्रे रविवारी, शनिवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवण्यात आली होती तसेच या कालावधीत मालमत्ता करासंबंधित अडचणींच्या निराकरणासाठी सर्व विभागांमध्ये कर निर्धारण व संकलन खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

अशी करण्यात आली
थकबाकीची वसुली
करनिर्धारण व संकलन खात्याकडून 4 हजार 856 कोटी 38 लाख रुपये इतका मालमत्ता कर संकलित करण्यात आला. यामध्ये शहर विभागातील 1 हजार 425 कोटी 1 लाख 31 हजार रुपये, पश्चिम उपनगरातील 2 हजार 455 कोटी 90 लाख 57 हजार रुपये आणि पूर्व उपनगरातील 968 कोटी 13 लाख 58 हजार रुपये तसेच शासकीय, बंदर आणि रेल्वे यांच्या अखत्यारीतील मालमत्ताच्या 10 कोटी 48 लाख 21 हजार इतक्या कर रकमेचा समावेश आहे.