ईव्हीएम मशीन चोरीप्रकरणी तहसीलदार व अन्य कर्मचाऱयांच्या निलंबनासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिका प्रलंबित असताना या कर्मचाऱयांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे पत्र आयोगाने मुख्य सचिवांना लिहिले. न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती देण्यात आली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने आयोगाची याचिका निकाली काढली. या प्रकरणात आयोगाची अवस्था दयनीय झाल्याचे चित्र होते.
ईव्हीएम मशीनच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे पोलीस तैनात करणे आवश्यक होते. तहसीलदार राजपूत यांनी एकाच पोलिसाची सुरक्षा दिली. कार्यालयाचे कुलूप तोडून ईव्हीएम मशीनची चोरी झाली. यासाठी तहसीलदार राजपूत व अन्य कर्मचारी जबाबदार आहेत. त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे ‘मॅट’चे आदेश अयोग्य आहेत, असा दावा आयोगाने याचिकेत केला होता. ही याचिका प्रलंबित असताना आयोगानेच पत्र लिहून या अधिकाऱयांना पुन्हा सेवेत घेण्यास प्रशासनाला सांगितले.
काय आहे प्रकरण
पुण्यातील पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांच्यासह अन्य कर्मचाऱयांना निलंबित करण्याची सूचना आयोगाने केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या जनजागृतीसाठी आयोगाने या कार्यालयाला 40 ईव्हीएम मशीन दिल्या होत्या. यातील एक मशीन चोरीला गेली. त्याचा ठपका ठेवत आयोगाने या अधिकाऱयांच्या निलंबनाची सूचना केली. त्यानुसार महसूल व गृह विभागाने त्यांना निलंबित केले. या निलंबनाला अधिकाऱयांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणासमोर (मॅट) आव्हान दिले. ‘मॅट’ने हे निलंबन रद्द केले. त्याविरोधात आयोगाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
‘मॅट’चे आदेश
मतदानाच्या जनजागृतीवेळी मशीन चोरीला गेल्या. त्यावेळी निवडणूक नव्हती. अधिकाऱयांनी सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात केले होते. मशीन चोरीसाठी अधिकाऱयांना दोषी धरता येणार नाही. त्यांना पुन्हा सेवेत घ्यावे, असे आदेश ‘मॅट’ने दिले होते.
न्यायालयाचे निरीक्षण
याचिका प्रलंबित असताना अधिकाऱयांना सेवेत घेण्याचे पत्र आयोगाने दिले. याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा मुद्दा शिल्लक राहिलेला नाही. ही याचिका निकाली काढली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
