देशात ई-20 म्हणजेच इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला नागरिकांचा विरोध होत असतानाच केंद्रातील सरकारने घरगुती गॅसमध्ये ‘हायड्रोजन’ मिसळण्याचा निर्णय घेतला आहे. इमारतींमधील घरांमध्ये पाइपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूमध्ये (पीएनजी) 5 टक्क्यांपर्यंत ‘हायड्रोजन’चे मिश्रण करण्यासाठी ‘पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळा’ने मसुदा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे गॅस आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, हायड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील असल्याने सध्याच्या गॅस नेटवर्कमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा आणि बदल करावे लागणार आहेत.
हायड्रोजन मिश्रण योजना प्रत्यक्षात राबवणे आव्हानात्मक असणार आहे. हरित हायड्रोजनची किंमत नैसर्गिक वायूच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. सध्या सरकारी टेंडर्सद्वारे मिळत असलेला हरित हायड्रोजनचा दर 387 ते 397 रुपये प्रति किलो असा आहे. ऊर्जेच्या समान प्रमाणावर तुलना केल्यास, हरित हायड्रोजनची किंमत नैसर्गिक वायूच्या तुलनेत सुमारे 2.7 पट महाग आहे. सध्या दिल्लीत घरगुती पीएनजीचा दर 50.59 रुपये प्रति स्टँडर्ड क्युबिक मीटर आहे. त्यामुळे हायड्रोजन मिश्रणामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च गॅस वितरण कंपन्या स्वतः सहन करणार की ग्राहकांवर टाकणार हे अद्याप स्पष्ट नाही.
हायड्रोजन हा अत्यंत ज्वालाग्राही वायू असल्याने गॅस नेटवर्कमध्ये अपघात टाळण्यासाठी ‘पीएनजीआरबी’ने कडक नियम प्रस्तावित केले आहेत. व्यावसायिक वापर फक्त 5 टक्के मर्यादेपर्यंतच करता येईल. कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.
