पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर खोटे आरोप करणे आणि त्यांना सतत पोलिसी कारवाईची तसेच खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याची अडकवण्याची धमकी देणे ही क्रूरताच असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठासमोर घटस्फोटाच्या एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की पती आणि पत्नी दीर्घ काळापासून वेगळे राहात आहे. दोघांमधील वैवाहीक संबंध आता पूर्ववत होण्याची शक्यता कमी आहे. ज्यामुळे पतीने घटस्फोट मागितला आहे. कौटुबिक न्यायालयाने घटस्फोटाला नकार दिल्याने पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या जोडप्याचे 2002 साली लग्न झाले होते आणि त्यांना 2 मुले आहेत. 2007 सालापासून हे दोघे वेगळे राहात आहेत. तक्रारदाराच्या महिलेने पतीवर आणि त्याच्या घरच्यांवर अनेक आरोप केले होते. आपला हुंड्यासाठी छळ झाला, आपल्यावर सासऱ्यांनी बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला असे आरोप पत्नीने लावले होते. यातल्या बलात्काराचा प्रयत्न झाल्याच्या आरोपात काहीही तथ्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटलंय की पती पत्नी 17 वर्ष वेगळे राहात आहेत. दोघांमध्ये पुन्हा प्रेम फुलेल आणि दोघे एकत्र येतील अशी कोणतीही आशा दिसत नाही. गुन्हे स्वरुपाचा खटला हा दोन्ही पक्षांसाठी छळवणूक करणारा ठरतो आहे. पती आणि पत्नी आता कोणत्याही परिस्थितीत एकत्र राहू शकत नाहीये. त्यामुळे न्यायालय हा घटस्फोट मान्य करत आहे.
