2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील ईव्हीएममधील कथित घोळाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएममध्ये त्रुटी असल्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱयाने मान्य केल्यानंतर न्यायालयाने थेट देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना समन्स बजावले आहे. त्यांना 4 सप्टेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील ईव्हीएममधील घोळाला जबाबदार कोण, असा सवाल करणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते कीर्तिकुमार शिवसरण यांनी अॅड. संदीप रणखांबे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. मतदान व मतमोजणी या दोन दिवशी जाहीर करण्यात येणाऱया मतदानाच्या आकडेवारीत विसंगती कशी असू शकते? मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी याचिकाकर्त्यांनी हैदराबाद येथील इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे अधिकारी व शास्त्रज्ञांना तसेच राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांना 30 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीवेळी हजर राहण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करीत संबंधितांना समन्स जारी केले. याचवेळी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना 4 सप्टेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने या प्रकरणात गंभीर भूमिका घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगासह पेंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे.
