भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ अतिशय संथ गतीने होत आहे. तसेच यंदाच्या तिमाहीत जीडीपी वाढ मर्यादीत राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. रॉयटर्सच्या अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत प्रकाशित केलेल्या अहवालात हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये अनपेक्षितपणे 8.4 टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. मात्र, यंदाच्या तिमाहीत ही वाढ मर्यादीत राहण्याची शक्यता आहे.
कमकुवत मागणीमुळे जानेवारी-मार्च तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था एका वर्षातील सर्वात कमी गतीने वाढण्याची शक्यता आहे, रॉयटर्सच्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या सर्वेक्षणानुसार, ज्यांनी त्यांच्या अंदाजापेक्षा लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले आहे. देशाचा जीडीपी एका वर्षाच्या तुलनेत ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये अनपेक्षितपणे 8.4 टकक्यांपर्यंत वाढला होता. मात्र, आता या तिमाहीत अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाही, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या आपल्या देशाची या तिमाहीतील जीडीपीची वाढ 6.7 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की, उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांमधील संयमामुळे वाढ मंदावली आहे. त्यांनी शेतीचे कमी झालेल्या उत्पादनामुळेही वाढ मंदावल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
जीडीपी वाढीचा अंदाज 5.6 ते 8 टक्के अपेक्षित होता. मात्र, आताची परिस्थिती पाहता या परिस्थितीत कोणताही सुधारणा दिसत नसल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. जीडीपी वाढीची शक्यता अंदाजापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. कोरोना महामारीनंतर वाढीचा वेग मंदावला आहे. कमकुवत देशांतर्गत मागणीमुळे वाढ मंदावली आहे. आर्थिक वाढ जी गेल्या आर्थिक वर्षात सरासरी 7.7% होती, या आर्थिक वर्षात 6.8% आणि पुढच्या काळात 6.6% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेसाठी सातत्यपूर्ण 8% वाढ आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण अजून लांब आहोत.
बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते 8% किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढीची गरज आहे जेणेकरून लाखो तरुण लोक कार्यशक्तीमध्ये सामील होण्यासाठी पुरेशी रोजगार वाढ निर्माण करतील. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ते अशक्य वाटत असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवले.
