मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आणि पंत्राटदार धार्जिणे शक्तिपीठ महामार्गाचे रेखांकन बदलल्यानंतरही शेतवऱयांचा विरोध कायम आहे. ‘शक्तिपीठ’ला विरोध करण्यासाठी आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला. रेखांकनात बहुतांश श्रद्धास्थाने ‘शक्तिपीठ’ महामार्गापासून 25 ते 50 कि.मी. दूर आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अलाइनमेंट वगैरे बदलण्याची मखलाशी न करता, शेतकऱयांच्या संसारावर वरवंटा फिरवणारा हा महामार्ग रद्द करावा, महामार्ग करण्याऐवजी एक लाख कोटींचा निधी लोक कल्याणकारी कामासाठी वापरावा, अशी मागणी करत प्रसंगी आमचे रक्त सांडले तरी चालेल; पण कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या शेतजमिनी या महामार्गास देणार नाही, असे शेतकऱयांनी ठणकावले. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही राज्य सरकारला देण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचे निवेदन जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांना देण्यात आले. ‘आमच्या हिरव्यागार शिवारावर चालवू देणार नाही बुलडोझर’, ‘एकच जिद्द शक्तिपीठ रद्द’, ‘लढा आमच्या हक्काचा बळीराजाच्या अस्तित्वाचा’, अशा फलकांनी आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
अनेक गावांच्या पाणी योजना या महामार्गामुळे नष्ट होणार आहेत. साखर कारखाने, दूध संघ अशा सर्व संस्थांच्या उत्पादनावर महामार्गामुळे परिणाम होणार असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकल्पावर शासनाने पारदर्शिता दाखवत श्वेतपत्रिका काढून जनतेसमोर ठेवावी. आज सांगली, सोलापूर येथे होणारे जमीन सर्व्हे थांबवावेत, आदी मागण्याही करण्यात आल्या.
