पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करून जवळपास चार वर्षे उलटली तरी या समितीने अद्याप एकही अहवाल सादर केलेला नाही. मात्र, या काळात समितीवर सुमारे 54 लाख रुपयांचा खर्च झाला असून, अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या बैठकींचे इतिवृत्त (Minutes) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मागवूनही देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. न्युजलॉंड्रीने याबाबात वृत्त दिले आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने मे महिन्यात दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरानुसार, 18 जुलै 2022 रोजी स्थापन झालेल्या या समितीने आतापर्यंत 6 मुख्य बैठका आणि उपसमित्यांच्या 42 बैठका घेतल्या आहेत. समितीची सर्वात अलीकडील बैठक 14 मे 2026 रोजी झाली होती.
मात्र, केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी (CPIO) यांनी या बैठकींचे इतिवृत्त देण्यास नकार दिला. बैठकीतील चर्चा गोपनीय असून त्यामध्ये केवळ समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य सहभागी होत असल्याने ती माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही, असे उत्तर मंत्रालयाकडून देण्यात आले.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 17 मे 2026 पर्यंत समितीवर 53 लाख 97 हजार 280 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 2 एप्रिल रोजी झालेल्या एका बैठकीवरच 62 हजार 380 रुपयांचा खर्च झाल्याची माहितीही समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने 2020 मध्ये तीन कृषी कायदे संसदेत मांडले होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा उद्देश असल्याचा दावा सरकारने केला होता. मात्र, या कायद्यांविरोधात देशभरात मोठे आंदोलन उभे राहिले. आंदोलक शेतकऱ्यांनी एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्याची प्रमुख मागणी केली होती.
आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर 2022 मध्ये एमएसपी समितीची स्थापना करण्यात आली.
या समितीसमोर हमीभाव व्यवस्था अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे तसेच पीक पद्धतीत बदल करण्यासंदर्भात शिफारसी करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती.
समितीचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल असून त्यांच्यासह एकूण 28 सदस्य या समितीत आहेत. या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावलीला अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी कोणतेही उत्तर दिले नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
