घोडबंदर येथील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत इतर प्राधिकरणांवर जबाबदारी ढकलणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फैलावर घेतले. “असुविधेप्रकरणी घोडबंदर येथील रहिवाशांना रस्त्यावर उतरायला का भाग पाडताय? त्यांच्या तक्रारींकडे का दुर्लक्ष करताय?” अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत हायकोर्टाने आज पालिकेला फटकारले. इतकेच नव्हे तर, न्यायालयाने खड्ड्यांबाबत जाब विचारत आठवडाभरात मुंबई तसेच ठाणे महानगरपालिकेला सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाने २०१८ साली खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्यांचे पालन करून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्याचा दावा करत ॲड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली होती. मात्र, उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न अद्याप कायम असून, डोंबिवलीतील एका १३ वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याने ॲड. रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर आज, सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने खड्ड्यांप्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई तसेच ठाणे पालिकेला दिले होते; मात्र अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयात तपशील सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून तो लवकरच सादर केला जाईल. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी गेल्या वर्षी घोडबंदर येथे झालेल्या अपघातांची माहिती दिली, तसेच रहिवाशांनी केलेल्या आंदोलनाकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, प्रत्येक अपघात हा केवळ खड्ड्यामुळेच होतो असे नाही, तर वाहन वेगाने चालवल्याने अथवा इतर कारणांमुळेही होऊ शकतो. त्यावर प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने याची दखल घेत पुढील सोमवारपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
घोडबंदर रोड येथे जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या दुचाकीस्वाराच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणातून ठाणे पालिकेने आपले हात झटकले आहेत. हा अपघात खड्ड्यांमुळे झाला नसून ट्रकचालकाच्या चुकीमुळे झाला आहे, तसेच ज्या रस्त्यावर अपघात झाला तो रस्ता पालिकेच्या नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अखत्यारीत येत असल्याचा दावा ठाणे पालिकेने केला आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच पालिकेच्या वतीने हायकोर्टात यापूर्वी दाखल करण्यात आले आहे.
