मुंबईतील कचऱ्याच्या प्रश्नावरून हायकोर्टाने आज महापालिका प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. पालिका असंवेदनशील असून या अधिकाऱ्यांना शहाराबद्दल आपलेपणाची भावनाच नाही. अधिकारी वातानुकूलित कार्यालयात बसून असतात. प्रभागात मात्र काय घडतेय याची त्यांना अजिबात काळजी नसते. या अधिकाऱ्यांना कसलीच पर्वा नाही, कोणतीच जाणीव नाही असे सुनावत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला.
कांजुरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडच्या चुकीच्या कचरा व्यवस्थापनामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत कन्नमवार को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या वतीने हायकोर्टात अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालय काय म्हणाले… परदेशात गेल्यावर हिंदुस्थानी नागरिक कचरा नियमांचे काटेकोर पालन करतात; मात्र आपल्या देशात ते रस्त्यावर कचरा टाकण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. स्वच्छ पर्यावरण हवे असेल तर नागरिकांनाही स्वच्छता राखण्याचे मूलभूत कर्तव्य पार पाडावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर पालिका अधिकाऱ्यांनी नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर आणि कोणतीही तडजोड न करता कारवाई करावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
