गणेशोत्सवात ‘पीओपी’ बंदीबाबत न्यायालयाने अजूनही अंतिम निकाल दिलेला नसून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. शिवाय गणेशोत्सव अवघ्या दीड महिन्यावर आल्याने मंडळांनी मूर्तीसह इतर तयारीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ‘पीओपी’ गणेशमूर्ती बंदी अचानक आणि तातडीने लागू करू नका, अशी मागणी बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीने राज्य सरकार आणि पालिकेकडे केली आहे. यावर्षी समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्ती विसर्जनाची परवानगी द्या, अशी मागणी समितीने केली आहे.
गणेशोत्सव समन्वय समितीकडून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना निवेदन दिले आहे. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत न्यायालयाने पीओपी मूर्ती घडवणे व त्याची विक्री तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूर केली होती, असे समितीने निवदेनात म्हटले आहे. मार्च २००६ पर्यंत ही परवानगी लागू राहणार होती.
यावेळी न्यायालयाने पर्यावरणपूरक अटींचे पालन करण्याचे निर्देश देत मातीच्या मूर्तीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यास सांगितले होते. म्हणजेच न्यायालयाने पीओपीसाठी पूर्ण परवानगी न देता अटींसह तात्पुरती सवलत दिली होती. यामध्ये सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्ती फक्त कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचे आदेश मार्च २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात रोहित जोशी यांनी विशेष याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नसली तरी मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू राहणार आहे. त्यामुळे यावर्षी अचानक पूर्ण पीओपी मूर्ती बंदीचा निर्णय लागू करू नये, अशी मागणी समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी केली आहे.
समन्वय समितीचे म्हणणे …
गणेशोत्सव महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा धार्मिक उत्सव असल्याने लाखो नागरिकांचा त्यात सहभाग असतो. पर्यावरणाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आवश्यक असले तरी गणेशोत्सवासाठी आता मर्यादित कालावधी शिल्लक राहिल्याने मूर्तिकार आणि संबंधित घटकांना तो अचानक पूर्ण संक्रमण करणे व्यवहार्य ठरणारे नाही. शिवाय मोठ्या उंच मूर्तीसाठी स्थिरतेच्या दृष्टीने शाडू माती गैरसोयीची ठरते. शिवाय खर्च आणि वेळही अधिक लागतो. तसेच विसर्जन व्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होतो. तसेच पीओपी पूर्ण बंदीच्या तयारीसाठी मंडळांना तयारी करणे, आवश्यक व्यवस्था उभारणे, सुरक्षितता जपणे आणि विशेष म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे व धार्मिक परंपरा जपण्यामध्ये समन्वय साधणे यासाठी वेळ देण्याची गरज आहे.
