मुंबईतील धरणांमध्ये ९५ टक्के पाणीसाठा असतानाही १० टक्के पाणीकपात कायम ठेवण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर स्थायी समितीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पाणीकपात मागे घेण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने विहिरी ताब्यात घ्या, अनधिकृत जोडण्या काढा, सॅटेलाइटद्वारे पाण्याचे स्रोत शोधा अशा पर्यायांवर चर्चा झाली. सध्या तरी पाणीकपातीचे संकट कायम राहणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून मिळाले.
शिवसेनेच्या श्रद्धा जाधव यांनी, “पाणीटंचाईमुळे लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागत असून पाणीकपात कधी मागे घेणार?” असा सवाल केला. शिवसेनेचे यशोधर फणसे यांनी विहिरी ताब्यात घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्याचे तसेच अनधिकृत जोडण्या काढण्याचे पर्याय सुचवले. “मुंबईतील सर्व जुन्या जलवाहिन्या बदलाव्यात. २००९ मध्ये नगरसेवकांना दिलेल्या अतिरिक्त निधीमधून बोअरवेल्स बांधल्या होत्या. मात्र प्रशासनाने सील केलेल्या त्या बोअरवेल्स पुन्हा खुल्या कराव्यात,” अशी मागणी नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी केली. नगरसेविका दीपमाला बढे यांनी भांडुपमध्ये अनेक ठिकाणी कमी दाबाने पाणी येत असल्याचा मुद्दा मांडला. मीनाक्षी पाटणकर यांनी विहिरींची साफसफाई आणि पाणीबचतीच्या जनजागृतीवर भाष्य केले.
मनसे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी, “ब्रिटिशकालीन जलवाहिन्या सडल्या असून त्यांचा व्यास कमी झाल्याने पाणीपुरवठ्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. त्या बदलण्याचे नियोजन करण्याऐवजी प्रशासन जबाबदारीपासून पळ काढत आहे,” असा आरोप केला.
टँकर लॉबीवर प्रहार करावाच लागेल
“धरणातील पाणीपातळी तीन दिवसांनी एक मीटरने कमी होते. महत्त्वाचे चार सण पाठोपाठ येत असल्याने पाण्याचे नियोजन करावे. मुंबईला २४ तास पाणी देणारी कोणतीही विहीर मुंबईत नाही, मात्र टँकरमधून पाणीपुरवठा होत असून या लॉबीवर प्रहार करावाच लागेल,” असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
६,५०० किमी जलवाहिन्यांचे मॅपिंग
मुंबईतील ६,५०० किमी लांबीच्या जलवाहिन्यांच्या नेटवर्कचे मॅपिंग सुरू आहे. तलावात ९५ टक्के पाणीसाठा असून सप्टेंबरमध्ये पाऊस कमी झाल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरण्याची गरज असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी सांगितले.
