जनतेच्या न्यायालयात आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेवर दिलेल्या निकालाचे पोस्टमॉर्टेम झाले. शिवसेनेच्या महापत्रकार परिषदेत कायदेतज्ञांनी या निकालाची अक्षरशः चिरफाड केली आणि ठिकऱ्या उडवल्या. नार्वेकर यांचा निकाल कसा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करणारा आहे, याची सबळ पुराव्यांसह मांडणीच यावेळी करण्यात आली. ज्येष्ठ कायदेतज्ञ रोहित शर्मा आणि असीम सरोदे यांनी कायद्यावर बोट ठेवून नार्वेकर यांना उघडे पाडले. शिवसेनेच्या 2013 आणि 2018 मधील राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकांमध्ये झालेले ठराव, घोषणा, त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला दिलेली कागदपत्रे याचे व्हिडीओ आणि पुरावेच शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब यांनी जनतेसमोर सादर केले. त्यामुळे खोटे दावे करणारे मिंधे आणि भाजपचे वाचाळवीरही एक्स्पोज झाले. वरळीच्या डोम सभागृहात हे जनता न्यायालय भरले. सभागृहात पत्रकार, शिवसैनिक आणि सामान्य जनतेची खच्चून गर्दी होती.
कायदा काय सांगतो?
राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ नये म्हणून पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आला. कायद्यामध्ये विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व नाही. मूळ राजकीय पक्षाला आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा झाली त्यावेळी परिच्छेद 3 रद्द करण्यात आला. त्यामुळे फूट झाली पण पक्ष सोडून आम्ही जास्त संख्येने गेलो आहोत त्यामुळे आम्हाला संरक्षण आहे. आम्हाला अपात्र ठरवू नका असे म्हणण्याचा अधिकारच अशा आमदारांना उरत नाही.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले आमदार दोन तृतियांश संख्येने गेले नाहीत. आधी 16 आमदार गेले. नंतर काहीजण सुरत, गुवाहाटी आणि मुंबईत त्यांच्यात सामील झाले. ते एकत्र दोन तृतियांश संख्येने बाहेर पडले नाहीत. त्या अर्थानेही त्यांना कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नाही.
पळून गेले ते अपात्रच
जर कोणी पक्ष सोडला असेल तर ते त्वरित दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात किंवा ते एखादा गट स्थापन करून मान्यता मिळवून नंतर स्वतःचा पक्ष काढू शकतात. पळून गेलेले आमदार ना कोणत्या पक्षात विलीन झाले ना कोणता गट स्थापन केला त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, असे सरोदे यांनी सांगितले.
बकरीचं अंडं
असीम सरोदे यांनी नार्वेकर यांच्या निकालावर बोचरी टीका करताना दाखला दिला. दोन मित्र एकदा भेटले. एका मित्राने दुसऱ्या मित्राला सांगितले की माझ्या बकरीने अंडं दिले आहे. दुसऱ्या मित्राने ते मान्य केले नाही. म्हणून तो मित्र त्याला घरी घेऊन गेला. तिथे गेल्यावर कळले त्या मित्राने कोंबडीचे नाव बकरी ठेवले होते. तसे नार्वेकरांनी अन्यायाचे नाव न्याय ठेवले आहे.
शिंदेसोबत दोन तृतीयांश आमदार पळाले नाहीत. ते अपात्रच ठरतात. त्यांना कायद्याचे संरक्षण नाही.
हा निकाल म्हणजे सर्वेच्च न्यायालयाचा घोर अपमान आहे. संविधानाची हत्या आहे. आमदार अपात्रतेचा खटला कसा चालवावा याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणारे प्रकरण म्हणून सर्वेच्च न्यायालयाने साडेपाच महिने सुनावणी घेऊन निकाल दिला. यात सर्व न्यायाधीश ज्येष्ठ होते. कायद्याचे मंथन करून त्यांनी निकाल दिला. तरीही नार्वेकर यांनी हे प्रकरण दहाव्या सुचीचे नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे, असा निष्कर्ष काढला. आपण कसे सर्वेच्च न्यायालयापेक्षा वरचढ आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. हा निकाल पक्षांतर कसे करावे याची बाराखडी आहे, असे सरोदे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या चौकटीत निर्णय घ्यायला हवा होता पण तसा निर्णय का घेतला नाही?
शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ांमुळे 16 गद्दार आमदार बाद होतील, असे मत तयार झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपले सर्व मुद्दे अधोरेखित करून निकालाच्या अंमलबजावणीचा अधिकार अध्यक्षांना घेण्यासाठी ‘चौकट’ बनवून दिली होती. संविधानाच्या परिशिष्ट – 10 नुसार गाइडलाइन दिली होती. मात्र नार्वेकर यांनी कुणालाही अपात्र न करता शिंदे गटाला शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो आहोत. आमच्याकडे सगळे पुरावे आहेत, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
नार्वेकरांनी विधिमंडळ पक्षालाच मूळ पक्ष मानलंय मग विधानसभेची मुदत संपल्यावर काय करणार?
राजकीय पक्षाची स्थापना समाजात केली जाते. पक्षाचे कार्यकर्ते असतात. हेच कार्यकर्ते पक्षाची विचारधारा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतात. पक्षाच्या अध्यक्षाच्या माध्यमातून कार्यकर्ता काम करत असतो. कार्यकर्त्यांमधून उमेदवारी दिली जाते. ही उमेदवारीदेखील पक्षाचा अध्यक्ष देतो. तर विधिमंडळाचे अस्तित्व मर्यादित कालावधीसाठी असते. असे असताना विधिमंडळातील पक्षाला नार्वेकरांनी मूळ पक्ष मानलं आहे. हे असंविधानिक आहे. दहाव्या परिशिष्ठाच्या विरोधात आहे. उद्या विधानसभेची मुदत संपल्यावर काय, असा सवाल रोहित शर्मा यांनी केला.
