लैंगिक अत्याचारातील आरोपींना ‘पॅरोल’ देऊ नका ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका त्यांच्या केंद्र सरकारचीसुद्धा असायला हवी. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे तुरुंगातले लोक सरळ भाजपमध्ये सामील होतात. त्यांना आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री केले जाते. भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीनमध्ये जाऊन स्वच्छ होतो. मग महिलांवर अत्याचार करणारेही त्याच वॉशिंग मशीनमध्ये उड्या मारतात. मुख्यमंत्री म्हणतात की, ‘‘एक बाप या नात्याने आणि राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मलाही वाटते की, अशा नराधमांना भर चौकात फाशी द्यावी, पण लोकशाहीत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी लागते.’’ मुख्यमंत्री एकदम लाखाचे बोलले, पण भ्रष्टाचारी व दलालांना भाजपमध्ये प्रवेश देणे व अशांना ‘मंत्री’ करणे हे कोणत्या कायद्याच्या चौकटीत बसते तेवढे जरा समजावून सांगा. बाकी तुम्ही बोलायचे व जनतेने मान डोलवायची हे चालायचेच!
महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांत लहान मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची लाट आली आहे. महाराष्ट्राचे तोंड या अशा प्रकरणात काळे झाले आहे. पुण्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. अशा घटना घडल्या की, मुख्यमंत्री ‘‘फास्ट ट्रकवर खटला चालवू’’ किंवा ‘‘आरोपीला फाशीच्या तख्तापर्यंत नेऊ’’ अशा बतावण्या करतात, पण दिवस गेले की, या सगळ्यांचा त्यांना विसर पडतो. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक नवी भूमिका मांडली. ते म्हणतात, ‘‘लैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांना यापुढे पॅरोल देऊ नका असे निर्देश दिले आहेत.’’ गुन्हेगार पॅरोलवर सुटतात म्हणून चिमुरड्यांवर अमानुष अत्याचार होतात असे एकंदरीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे मत बनलेले दिसते. ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांचे बोलणे ऐकून मान डोलवायला हवी. गृहखाते त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे त्यांच्या कारकीर्दीत किती महिलांवर, चिमुरड्यांवर बलात्कार व हत्यांसारखे अत्याचार झाले आणि यातले किती अपराधी ‘पॅरोल’वर सुटून आले होते त्याची आकडेवारी लोकांसमोर येऊ द्या. खरातबाबा व इतर अनेक भोंदूबाबांनी महाराष्ट्रात हे अत्याचार पर्व सुरू केले. त्यांना ‘राजाश्रय’ होता. यापैकी कोणीही पॅरोलवर सुटून आले नव्हते. ‘पॅरोल’चा मुद्दा ठीक आहे, पण महिलांना सुरक्षा देणारा व गुन्हेगारांना कठोर शासन करणारा
‘शक्ती’ कायदा
आतापर्यंत का लागू केला नाही ते आधी सांगा. महिलांच्या आरक्षणापेक्षा हा शक्ती कायदा महत्त्वाचा आहे. आता हे जे पॅरोल प्रकरण श्री. फडणवीस यांनी काढले आहे ते महाराष्ट्रात नव्हे, तर संपूर्ण देशभरातच लागू व्हायला हवे व त्यासाठी त्यांनी आपल्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा केली पाहिजे. कारण अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना ‘पॅरोल’वर मुक्त करण्याचा छंद केंद्रातील भाजप सरकारलाच जडला आहे. त्याचे मोठे उदाहरण म्हणजे तुरुंगात बंद असलेला डेरा सच्च्या सौदा प्रमुख गुरमित राम रहीम. गुरमित राम रहीमला दोन शिष्यांवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. एका पत्रकाराच्या हत्या प्रकरणातही त्याला दोषी ठरवण्यात आले. या गुरमित राम रहीम बाबाला आतापर्यंत पंधरा वेळा ‘पॅरोल’ मंजूर केला गेला. तोही चाळीस-चाळीस दिवसांचा. पंजाब-हरयाणात विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आल्या की, सरकार या बाबाला हमखास तुरुंगातून बाहेर काढते. हे महाशय बाहेर येऊन आपल्या आश्रमात राहतात व अनुयायांना बोलावून भाजपला निवडून द्या असे बजावतात. हे असे ‘पॅरोल’ प्रकरण सुरू राहिले तर चिमुरड्यांनी सुरक्षितपणे जगायचे कसे? हाथरसच्या कुलदीप सेंगरची ‘केस’ अशीच महिला अत्याचाराची आहे. त्याला फक्त ‘पॅरोल’ नाही, तर थेट त्याची
शिक्षाच स्थगित
केली गेली व कुलदीप सेंगरचे समर्थन लोकसभेत भाजप खासदारांनी केले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उदात्त विचारांना छेद देणाऱ्या या घटना आहेत. बलात्कारासारख्या प्रकरणातही स्वतःचा राजकीय फायदा पाहणारा भाजप हा एकमेव राजकीय पक्ष असेल. लैंगिक अत्याचारातील आरोपींना ‘पॅरोल’ देऊ नका ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका त्यांच्या केंद्र सरकारचीसुद्धा असायला हवी. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी वगैरे लोकांनाही भाजपने उमेदवाऱ्या व पदे देऊ नयेत. तुरुंगातले लोक सरळ भाजपमध्ये सामील होतात. त्यांना आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री केले जाते. त्यामुळे कायद्याची भीती राहात नाही. भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीनमध्ये जाऊन स्वच्छ होतो. मग महिलांवर अत्याचार करणारेही त्याच वॉशिंग मशीनमध्ये उड्या मारतात. पुन्हा हे सर्व हिंदुत्व मजबूत करण्याच्या नावाखाली घडते. हे वाईट आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात की, ‘‘एक बाप या नात्याने आणि राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मलाही वाटते की, अशा नराधमांना भर चौकात फाशी द्यावी, पण लोकशाहीत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी लागते.’’ मुख्यमंत्री एकदम लाखाचे बोलले, पण भ्रष्टाचारी व दलालांना भाजपमध्ये प्रवेश देणे व अशांना ‘मंत्री’ करणे हे कोणत्या कायद्याच्या चौकटीत बसते तेवढे जरा समजावून सांगा. बाकी तुम्ही बोलायचे व जनतेने मान डोलवायची हे चालायचेच!
