बेस्ट उपक्रमाच्या मालकीच्या जागा अनेक दशकांच्या नियोजनातून, कामगारांच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या सार्वजनिक मालमत्ता आहेत. या जनतेच्या मालमत्ता असून बिल्डरमित्रांना गिळंकृत करू देऊ नका. बेस्टच्या 22 आगारांचा पुनर्विकास ‘पीपीपी’ तत्त्वाऐवजी स्वयंपुनर्विकास पद्धतीने करण्यास मुभा द्या, अशी आग्रही भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. यासंदर्भात शिवसेना उपनेते, बेस्ट कमिटी सदस्य डॉ. नितीन नांदगावकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
खासगीकरणाच्या विळख्यात अडकलेल्या बेस्ट उपक्रमाला वाचवण्याची मागणी होत आहे. याचदरम्यान बेस्ट कामगारांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाची तयारी केली आहे. एकीकडे बेस्ट कामगार व उपक्रमाची वाताहात उडाली असताना सरकार पातळीवर बेस्ट आगारांचा ‘पीपीपी’ तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने बेस्टचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सरकारला बेस्टच्या 22 आगारांचा स्वयंपुनर्विकास पद्धतीने पुनर्विकास करण्याची सूचना केली आहे. यासंदर्भात डॉ. नांदगावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. पीपीपी तत्त्वावर पुनर्विकास करताना खासगी विकासकांना दीर्घ मुदतीचे विकास अधिकार अथवा भाडेपट्टे दिले जातात. अशा परिस्थितीत करारातील तरतुदी, आर्थिक अटी आणि भविष्यातील परिणाम यात संपूर्ण पारदर्शकता आवश्यक असते, अन्यथा कालांतराने बेस्टच्या मालमत्तेवरील नियंत्रण, महसुली हितसंबंध आणि निर्णय क्षमता यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याकडे शिवसेनेने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
स्वयंपुनर्विकासासाठी बेस्ट उपक्रम सक्षम
बेस्ट उपक्रमाकडे नियोजन, अभियांत्रिकी, बांधकाम, देखभाल आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील अनुभवी अधिकारी तसेच तांत्रिक मनुष्यबळ आहे. बेस्ट स्वतःचा पुनर्विकास यशस्वीपणे करण्यास सक्षम आहे. याचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी डॉ. नांदगावकर यांनी केली आहे.
