राज्यात जमीन मोजणीचे लाखो अर्ज भूमी अभिलेख विभागात महिनोन्महिने पडून आहेत. ते निकाली काढण्यासाठी खासगी भूमापकांची नियुक्ती केली गेली. जमीन मोजणी 30 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल असा महत्त्वाकांक्षी निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. मात्र भूमापकांच्या तुटवडय़ामुळे तीन महिन्यांतच तो निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे. 30 दिवसांची मोजणी आता पुन्हा 90 दिवसांवर गेली आहे.
जमीन मोजणीची प्रक्रिया किमान 15 ते कमाल 30 दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानसभेत दिली होती. गेल्या काही वर्षांत हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी आणि भूसंपादन यांसारख्या मोजणी अर्जांची संख्या प्रचंड वाढली आहे, मात्र मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे या प्रकरणांचा निपटारा रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने परवानाधारक भूमापकांमार्फत ही कामे करून घेण्याचे धोरण आखले आहे, असे बावनकुळे म्हणाले होते.
6 मार्च रोजी 200 परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना दोन आठवडय़ांचे प्रशिक्षण देऊन 30 मार्चपासून त्यांना भूमी अभिलेख विभागात रूजू करून घेण्यात आले. मोजणीवेळी त्यांच्यासोबत विभागातील कर्मचारीदेखील काम करायचे. त्यांच्याकडे विशिष्ट प्रकारच्या मोजणीचीच जबाबदारी दिली गेली होती. मात्र लाखो अर्जांच्या तुलनेत 200 भूमापक तुटपुंजे ठरले आहेत. त्यामुळे महसूलमंत्र्यांना आपला निर्णय तीन महिन्यांतच बदलावा लागला आहे. आता पूर्वीप्रमाणेच नियमित जमीन मोजणी 90 दिवसांत होईल असा नवा निर्णय बावनकुळे यांना घ्यावा लागला आहे.
