भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात न आल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला धारेवर धरले. ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी संपर्क क्रमांक नाही, व्हाट्सऍप क्रमांक नाही, एखादे मोबाईल ऑप्लिकेशन नाही. असे असताना आवाजामुळे होणारा त्रास नागरिकांनी सांगायचा कुणाला, असा सवाल करत न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारला जाब विचारला. तसेच पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
पहाटे मशिदीतून होणाऱया ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात समतानगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रार नोंदवूनही त्याची दखल घेतली न गेल्याने कांदिवलीच्या ठाकूर व्हिलेज येथे राहणाऱ्या ऍड. रीना रिचर्ड यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. सदर परिसर शांतता क्षेत्र असतानाही सरकारने अद्याप गॅजेटमध्ये तशी नोंद केली नसल्याची माहिती दिली. इतकेच काय, तर ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात कोणताही संपर्क क्रमांक, व्हाट्सऍप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत सरकारला फैलावर घेतले. या परिसरात प्रसूतिगृह असतानाही कानठळ्या वाजवणाऱ्या आवाजाबाबत कोणाकडे आणि कशी तक्रार करायची, असा सवाल केला. त्यावर सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी संबंधित विभागात शांतता क्षेत्रचे फलक लावण्यात आल्याची माहिती दिली.
आठवडाभरात माहिती द्या
मशिदींवरील भोंगे, अन्य प्रार्थनास्थळांतील किंवा कार्यक्रमांतील कानठळ्या वाजवणारे लाऊडस्पीकर याविरोधात तक्रारी आल्यानंतर पोलिसांकडून किती वेळात आणि नेमकी काय कारवाई केली जाते, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सरकारला केली होती. तसेच याबाबत दोन आठवडय़ात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. मात्र सरकारी वकिलांना ती माहिती सादर करता न आल्याने न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला व आठवडाभरात माहिती देण्याचे बजावले.
