निवृत्त न्या. गौतम पटेल व त्यांच्या कुटुंबीयांना भक्कम पोलीस संरक्षण द्या, असे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. तसेच न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस जारी केली आहे.
दाऊदी बोहरा समुदायाच्या धर्मगुरू नियुक्तीवरून वाद होता. याचा निकाल 2024 मध्ये न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने दिला. त्यानंतर न्या. पटेल हे निवृत्त झाले. मात्र इंग्लंड येथे वास्तव्यास असलेल्या त्यांच्या मुलीवर हल्ला झाला. तिला धमकी देण्यात आली. निवृत्त न्या. पटेल यांच्या कुटुंबाला याबाबत धमक्या येत आहेत. याची गंभीर दखल घेऊन वकिलांच्या संघटनांनी याचिका दाखल केली. निवृत्त न्या. पटेल व त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलीस सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. निवृत्त न्या. पटेल व त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली आहे. गांवदेवी पोलीस ठाण्यात निवृत्त न्या. पटेल यांनी याचा गुन्हाही नोंदवला आहे, असे सरकारी वकील शिषिर हिरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी 2 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
इंग्लंडमधील तपासाचा तपशील द्या
निवृत्त न्या. पटेल यांच्या मुलीवर इंग्लंडमध्ये हल्ला झाला. त्याच्या पोलीस तपासात काय प्रगती आहे याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
