मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या शीतल तेजवानीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दोन प्रकरणांत दिलासा मिळाला आहे. पिंपरी आणि बावधन पोलीस ठाण्यांतील दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानीला केलेली अटक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत दोन्ही प्रकरणांमध्ये तिच्या सुटकेचे आदेश दिले. तर, खडक पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्याप्रकरणी शीतल तेजवानीची अटक कायम ठेवत बेकायदेशीर अटक केल्याचा दावा करणारी याचिका फेटाळून लावली. यामुळे तेजवानीचा मुक्काम कारागृहातच राहणार आहे.
मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानीला ३ डिसेंबर रोजी अटक केली होती. त्याच प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात तिच्याविरुद्ध दुसरा एफआयआर दाखल करण्यात आला. तसेच खडक पोलीस ठाण्यातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदेशीर आहे, पोलिसांनी नोटीस न देताच अटक केली, असा दावा करत शीतल तेजवानी हिने हायकोर्टात अॅड. अजय भिसे व अॅड. दीपाली केदार यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. तर, सेवा विकास सहकारी बँकेच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात पिंपरी पोलीस ठाण्याने तेजवानीवर गुन्हा दाखल केला होता.
३ जानेवारी रोजी अटक केल्याने तिने या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता, शुक्रवारी न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, बावधन आणि पिंपरी पोलीस ठाण्यांतील गुन्ह्यांप्रकरणी अटकेची कारणे तिला अटक करतेवेळी किंवा न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी कळवण्यात आली नव्हती, असे स्पष्ट केले तर खडक पोलीस ठाण्यातील एफआयआरशी संबंधित तेजवानीची तिसरी याचिका फेटाळताना, उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्तीला अटकेची कारणे तिला समजेल अशा भाषेत देण्यात आली नाहीत, त्यामुळे घटनात्मक आदेशाचे काटेकोरपणे पालन झाले नाही, हा तिचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही.
निर्णयाविरुद्ध अपील करणार
गुन्ह्यात शीतल तेजवानी पसार असल्याने अटक प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी पोलिसांनी तेजवानी हिच्या घरी स्पीड पोस्टद्वारे नोटीस पाठवली होती. मात्र, तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस उपायुक्त डॉ. विशाल गायकवाड यांनी दिली.
या अटी-शर्तीवर जामीन
या जामिनासोबत न्यायालयाने काही कठोर अटीही घातल्या आहेत. ५० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि तितक्याच रकमेचे जामीनदार सादर करावे लागणार आहेत. आरोपीने कोणत्याही पुराव्याशी छेडछाड करायची नाही. साक्षीदारांना धमकी किंवा प्रलोभन द्यायचे नाही. तसेच, तपास अधिकाऱ्यासमोर गरजेनुसार हजर राहण्याच्या अटी-शर्तीवर हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो, असे आदेशात नमूद केले आहे.
