समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 वरून केंद्र सरकारवर पुन्हा जोरदार टीका केली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात समाजात फूट पाडण्याचा आणि महिलांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
लखनौ येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना यादव म्हणाले की, “भाजप ‘नारी’ला फक्त ‘नारा’ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.” संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यानही त्यांनी हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्या मते, हे विधेयक महिलांच्या हक्कांसाठी नसून जनतेच्या वाढत्या असंतोषापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी आणले गेले.
अखिलेश यादव यांनी आरोप केला की महिला आरक्षणाला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडून सरकारने समाजात विभागणी करण्याचा प्रयत्न केला. “या विधेयकाद्वारे महिलांची एकता भंग करण्याचा आणि त्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, विरोधकांच्या एकजुटीमुळे सरकारचा हा डाव फसला,” असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, “या विधेयकाचा पराभव म्हणजे भाजपच्या हेतूंचा पराभव आहे. भाजपचे बहुतांश निर्णय आणि विधेयक काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी किंवा समाजात फूट पाडण्यासाठी असतात.”
यादव यांनी असा दावा केला की सरकार महिलांना सशक्त करण्याऐवजी केवळ नॅरेटिव्ह सेट करण्यावर भर देत आहे. “महिला आरक्षणाच्या नावाखाली आणलेले हे विधेयक प्रत्यक्षात महिलांविरोधात होते आणि त्यांना विभाजित करण्याचा प्रयत्न होता,” असा आरोप त्यांनी केला.
भाजपच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी म्हटले, “ज्या पक्षाने स्वतःच्या संघटनेत महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व दिलेले नाही, तो देशात महिलांना 33 टक्के आरक्षण कसे देणार?” यादव यांनी म्हटले की विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, मात्र सरकारच्या हेतूंना विरोध करत आहेत. “आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, पण सरकारचा हेतू चुकीचा असल्यामुळे आम्ही विरोध केला,” असे त्यांनी सांगितले.
2011 च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “अशा पद्धतीने पुनर्रचना केल्यास महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व कसे मिळणार?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, सरकारने जाती निहाय जनगणना टाळण्यासाठी घाईघाईने हे विधेयक आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “जर जनगणना झाली असती, तर संपूर्ण जाती निहाय आकडेवारी समोर आली असती, त्यामुळेच हे विधेयक घाईत आणण्यात आले,” असेही ते म्हणाले.
