प्रलंबित फायलींचा सातत्याने वाढणारा ढीग कमी करण्यासाठी तसेच प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती देण्यासाठी राज्य शासनाने मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना केली आहे. 33 प्रशासकीय विभागांचे विभाजन करून नवे 12 स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामुळे आता एकूण 45 प्रशासकीय विभाग मंत्रालयात असणार आहेत. विभाग वाढले तरी नवी पदनिर्मिती किंवा भरती मात्र केली जाणार नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने व्हावी तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र महायुतीमधील तीन पक्षांमध्ये मंत्रीपदावरून होत असलेल्या चढाओढीवर उपाय म्हणून सध्या एका मंत्र्याकडे असलेली विविध खाती स्वतंत्र करून भविष्याची तरतूद करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मंत्रालयात सध्याच्या रचनेनुसार अनेक मोठ्या विभागांमध्ये दोन ते तीन उपविभाग कार्यरत होते. त्यांचे काम स्वतंत्र असले तरी आस्थापना एकाच विभागप्रमुखाकडे असल्याने मनुष्यबळ वितरणात अडचणी येत होत्या आणि फायलींचा निपटारा होण्यास वेळ लागत होता. आता प्रत्येक उपविभागाला स्वतंत्र सचिवामार्फत पूर्ण अधिकार दिले जाणार आहेत.
…या विभागांचा समावेश
- कृषी आणि पदुम या विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र ‘कृषी विभाग’ आणि ‘पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय (पदुम) विभाग’ कार्यरत होईल.
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग या मोठय़ा विभागाचे तीन तुकडे करून ‘सहकार विभाग’, ‘पणन विभाग’ आणि ‘वस्त्रोद्योग विभाग’ असे तीन स्वतंत्र विभाग तयार केले जातील.
- गृह विभागातून ‘परिवहन विभाग’ पूर्णपणे वेगळा करण्यात आला आहे.
- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे विभाजन होऊन ‘उद्योग व खनिकर्म’, ‘ऊर्जा विभाग’ आणि ‘कामगार विभाग’ असे तीन स्वतंत्र विभाग होतील.
- महसूल व वने या विभागाचे विभाजन करून ‘महसूल विभाग’, ‘मदत व पुनर्वसन विभाग’ आणि ‘वन विभाग’ अशी तीन स्वतंत्र खाती अस्तित्वात येतील.
- सामान्य प्रशासन विभागातून ‘राजशिष्टाचार विभाग’ स्वतंत्र केला जाईल.
- ‘शालेय शिक्षण’ आणि ‘क्रीडा विभाग’ आता वेगवेगळे काम पाहतील.
- ‘सांस्कृतिक कार्य विभाग’ आणि ‘पर्यटन विभाग’ हे दोन स्वतंत्र विभाग होतील.
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग स्वतंत्र करण्यात आला आहे.
- रोजगार हमी मृद व जलसंधारण विभागात आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत असलेला ‘रोजगार हमी योजना’ (रोहयो) उपविभाग आता ‘मृद व जलसंधारण विभागा’त वर्ग करण्यात आला आहे.
गरजेनुसार अधिकारी-कर्मचारी वाटप
मंत्रालयातील संबंधित विभागांमध्ये सध्या मंजूर आणि रिक्त असलेली अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची पदेच नवीन विभागांना गरजेनुसार प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप केली जाणार आहेत. मात्र या नवीन 12 विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यांची स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे, असे नमूद करण्यात आले.
